विराटनगर । कोशी प्रदेशका आधा दर्जन बढि सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । प्रदेश मातहतमा रहेका ती सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने माग पीडित बचतकर्ताले गरिरहेको भएपनि कोशी सरकार र मातहतका निकायको पहल देखिएको छैन ।
विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था होस् संकटबाट उम्किनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तै झापा कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मोरङको धनपालथानको उमागौरी कृषि सहकारी, झापा शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी पनि समस्याग्रस्त छन् ।
संकटमा रहेका यी प्रतिनिधि सहकारी हुन् । सुनसरी, उदयपुर, मोरङ र झापामा त्यस्ता थुप्रै सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधरणले बचत गरेको अरबौं रुपैयाँ जोखिममा छ ।
कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका दुई निकायले सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन र निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको सहकारी अनुगमन शाखा र मन्त्रालय मातहतको कोशी प्रदेश रजिष्टङार कार्यालय इनरुवाले त्यो काम गरिरहेको छ ।
अनुगमन शाखाका प्रमुख लिलाबल्लभ चापागाईंका अनुसार दुई वर्षमा मन्त्रालयले २३ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकहरुले मनोमानी लगानी गरेको, साधारणसभा कागजमा मात्रै भएको, नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको, सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाइएको छ । यस्तै धितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि ऋण प्रवाह भएको, ऐन, नियमको पालना नगरेको, आजै सदस्यता दिने र आजै ऋण दिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कुनैपनि सहकारीले तीन वर्षभन्दा बढी अवधि राखेर बचत रकम लिन पाइँदैन । तर, सहकारीहरुले २० वर्षसम्मको बचत अवधि राखेको र ऋणको अवधि पनि २० वर्षसम्मको राखेको शाखाका प्रमुख चापागाईले बताएका छन् । ‘सहकारीमा मनमौजी खर्च भइरहेको छ, सञ्चालकहरूले जे पायो त्यही गरेका छन्’ उनले भने, ‘पासबुक दिएर घरघरमा बचत संकलन गरेको र ऋण पनि घरमै लगेर दिएको अवस्था छ ।’
शाखा प्रमुख चापागाईंले सहकारी क्षेत्रमा अझै ठूलो संकट आउने देखेका छन् । ‘अझै ठूलो संकट आउनेवाला छ, पालिकास्तरमा हस्तान्तरण गरेका सहकारीको त अनुगमन नै छैन’ उनले भने, ‘सहकारी के कारणले उल्टोबाटो हिँड्यो भन्ने कुरा जानकारी राख्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा नहुँदा थप समस्या आउने देखिन्छ ।’
२०७० सालमै समस्या आएर संकटमा परेको काठमाडौंको ओरियन्टल सहकारीको बचत अझै फिर्ता भएको छैन । कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताले कसरी छिटो रकम पाउँछन् भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले पहल लिएको छैन ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८४ मा सहकारी संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनले संस्था तथा संघले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, सदस्यहरुको बचत निर्धारण शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको, संघ, संस्थामा गम्भीर आर्थिक कठिनाई रहेकोलगायतको अवस्थामा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संघ वा संस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशमा त्यस्तो घोषणा भएको छैन ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले कोशी प्रदेश सरकारबाट दुई तहको अनुगमन गरिरहेको र त्यस आधारमा काम भइरहेको छ कि छैन भनेर मन्त्रालयबाट पनि अनुगमन भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अनुगन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानको लागि प्रदेश सहकारी ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा हालसालै कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट ऐन संशोधनको म्यान्डेट लिइसकेका छौं ।’
प्रदेशका सहकारीको समस्या समाधानका लागि ऐनमा पनि केही समस्या देखिएको कारण संशोधनको तयारी गरेको सचिव दाहालले बताएका छन् । ‘ऐनमा सानो–सानो थुप्रै समस्याहरु देखिएकोले २० वटाभन्दा धेरै बुँदामा संशोधन गर्न खोजेका छौं’ उनले भने, ‘त्यसमध्येको अलिक महत्वपूर्ण कुरा भनेको समस्याग्रस्त सहकारीको समिति बनाउने प्रावधानको संशोधन छ ।’
ऐन संशोधन पछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर काम गर्ने मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताएका छन् । तर, उक्त संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल नै भएको छैन । त्यसैले सहकारीका समस्या समाधानको लागि तत्काल प्रदेश सरकारले पहल गर्ने संकेत देखिएको छैन । सचिव दाहालले भने समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशका सहकारीमा १ खर्ब ४५ अर्ब लगानी
कोशी प्रदेशमा १ अर्बमाथि सम्पत्ती र दायित्व भएका सहकारीको संख्या १२ वटा छ । सोमध्ये ११ वटा सहकारी झापामा मात्रै छन् । यस्तै प्रदेशमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने १३ वटा, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने ३१ र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या ९७ छ ।
कोशी प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने सहकारी १ हजार ७८ छन् भने स्थानीय सरकार अन्तर्गत ३ हजार ६५१ सहकारी छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सहकारीमा मात्रै १२ लाख १५ हजार ३४४ सदस्यको १३ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८ हजार शेयरपूँजी र बचतकर्ताको ६५ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ती सहकारीहरुको ऋण लगानी भने ८१ अर्ब १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहकारीको जम्मा कोष ९ अर्ब ३३ करोड ८२ लाख १८ हजार र कूल सम्पत्ती दायित्व १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।
कोशीमा भएका सबै सहकारीमा २१ लाख ७८ हजार ५०३ शेयर सदस्यको कूल शेयरपूँजी २१ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ८२ हजार ८२२ छ । सहकारीमा कूल बचत ९२ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ७९ हजार ३२८ र कूल कोष ११ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख ७५ हजार ८१३ रुपैयाँको छ । ती सहकारीले १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड १८ लाख ९८ हजार ७१३ कर्जा प्रवाह गरेकोले जम्मा सम्पत्ती र दायित्व १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ४८ रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीमा १४ हजार २५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
