सम्पादकीय
विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल हो । संघीय सरकार मातहत रहेको अस्पतालमा दैनिक हजारौं विरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका छन् । तर, अस्पतालको व्यवस्थायकीय र सेवा कमजोर हुँदा धेरै नागरिकहरुले चर्को मूल्य तिरेर निजी अस्पतालमा उपचारको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालमा निजी अस्पतालसँग तुलना गर्ने हो धेरै ठूलो जनशक्ति रहेको छ । तर, सहज रुपमा विरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसको कारण आवश्यक जनशक्तिको अभाब र अनावश्यक जनशक्तिको थुप्रो लगाउनु हो । त्यो काम राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण भइरहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने अस्पताल विकास समितिले राजनीतिक योजनामा काम गर्ने गरेको छ । अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी परिचालन गर्ने अधिकारसहितको समितिमार्फत ठूलो जनशक्ति अस्पतालमा नियुक्त हुने गरेको छ । तर, त्यो नियुक्त खुल्ला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक पनि अस्पतालले ९ जना चिकित्सक ठाडो तोक आदेशमा नियुक्त गरेको छ । जुन विवादित बनेको छ ।
अस्पतालले यसअघि अन्तरवार्ता लिएर चिकित्कस नियुक्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला आठौं तहको चिकित्सकलाई अन्तरवार्ता मात्र लिने र छैटौ तहको स्वास्थ्य कर्मी नियुक्तिमा लिखित परीक्षा पनि लिने अस्पतालको सूचना विवादित भएको थियो । विवादकै कारण सो सूचना नै अस्पतालले रद्द गरेको थियो । तर, यसपटक भने सूचना नै सार्वजनिक नगरी गुपचुप नियुक्त गरिएको छ । जुन नियुक्तिको आधार अस्पतालले दिन सकेको छैन । अस्पतालमा कार्यरत पुराना चिकित्कसलाई नियुक्ति गरेको दावी अस्पताल प्रशासनले गरेको थियो । तर, चार वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई नेपाली काँग्रेसका नेताको दबाबमा नयाँ नियुक्ति गरेको खुलेको छ । अर्कोतिर अस्पतालमा नेपाल सरकारको दरबन्दीमा कार्यरत रहेका चिकित्सकलाई विकास समितिको दरबन्दीमा सारेर नियुक्ति गरेको देखिएको छ । यो मिलेमतोलाई पुष्टि गर्ने आधार हो । त्यति मात्र हैन, अत्यावश्क र माग गरिएको विभागमा भन्दा पनि धेरै चिकित्सक रहेको विभागमै थप चिकित्सक नियुक्त गरिनु आफैंमा अनौठो छ । दन्त्य विभाजमा चिकित्सक थुपार्नुको कारण खुलेको छैन ।
अस्पताल प्रशासन र विकास समितिले चार वर्षदेखि कोशीमा सेवा दिँदै आएका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.प्रभात चालिसेलाई पाखा लगाएर डा.सविता खड्कालाई नियुक्ति गरेको छ । उनलाई काँग्रेस नेताको दबाबमा नियुक्त गर्नुपरेको अस्पताल स्रोतले नै दावी गरेको छ । नेपाल सरकारको रिक्त दरबन्दीमा विगत चार वर्षदेखि कोशीमा कार्यरत डा.चालिसे स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थायी चिकित्सक पठाएपछि अस्पतालबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । उनलाई नियुक्त गरिएको छैन । तर, नेपाल सरकारको ९ तहको दरबन्दीमा करारमा कार्यरत २ जनालाई विकास समितिले ८ तहमा नियुक्त गरेको छ । अस्पतालमै जागिर खाइरहेकाहरुलाई पुनः नियुक्त गर्नुको पछाडि उनीहरुको जागिर सुरक्षित गर्नु मात्र हो । किनकि नेपाल सरकारको करार दरबन्दीमा रहेका उनीहरु सरकारले दरबन्दीको चिकित्सक पठाएमा पदमुक्त हुनेथिए । अस्पताल विकास समितिको यो कार्य मिलेमतोमा भएको त स्पष्ट नै छ, लेनदेन भएको आरोपलाई पनि बल दिएको छ । यस्तो कार्यले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमै समस्या सिर्जना गर्नेछ । यो गलत काम सुधार गर्नुपर्नेछ ।
कोशी अस्पतालमा मनपरी, पुराना डाक्टर पन्छाएर दबाबमा नयाँ नियुक्ति
कोशी अस्पतालमा बेथिति : विनाप्रतिस्पर्धा नौ चिकित्सक नियुक्त
