विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका १ हजार ७७९ कर्मचारीको अवकाश प्रयोजनका लागि स्थापना हुनुपर्ने योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । जसका कारण ती कर्मचारीहरुको मासिक तलबबाट कट्टा हुने ६ प्रतिशत रकम कहाँ जम्मा भइरहेको छ भन्ने विषय पनि अन्यौलमै छ ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ हजार ७७९ (२८ जना प्रदेश) जना कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । प्रदेशमा सिफारिस भएका २८ कर्मचारीमा स्वास्थ्यको आठौं तह, तथ्याङ्क सहायक पदमा र सातौं तहका सब–इन्जिनियरहरु छन् । यस्तै स्थानीय तहमा पनि चौथो तहदेखि माथि सातौं तहसम्मका कर्मचारीहरु सिफारिस भएका छन् ।
संघीय कानून र प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन अनुसार हुने हो भने उनीहरुको तलबको ६ प्रतिशत रकम योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भइसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसरी कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च शीर्षकमा प्रदेश सरकारले १ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कोष स्थापना नहुँदा हरेक वर्ष यसरी विनियोजना हुने गरेको बजेट वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई फिर्ता हुँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेशको निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दफा ५० मा कर्मचारी सञ्चयकोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । ‘कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । सञ्चय कोषको रकम भने नियमित काटिरहेको अवस्था छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ७ मा अवकास, उपदान र निवृत्तिभरणको विषय उल्लेख छ । दफा ६१ मा उपदान र दफा ६२ मा निवृत्तिभरणबारे उल्लेख छ । दफा ६९ मा योगदानमूलक निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको अवधिपछि नियुक्त हुने कर्मचारीले योगदानमूलक निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ लागू भएपछि सरकारी सेवामा भर्ना भएका कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था निवृत्तभरण कोष ऐन अनुसार हुने प्रावधान संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।उक्त ऐनमा कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गर्ने र सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बेतलवी, असाधारण विदा वा निलम्बनमा परेको बेलामा यस्तो रकम कट्टा नहुने व्यवस्था छ । त्यसरी रकम कट्टा भएवापत २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउँछन् । सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीको निधन भएमा उसको पति वा पत्नीले पारिवारिक निवृत्तीभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका कर्मचारीको मात्रै निवृत्तीभरण कोषमा रकम कट्टा गर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तभरण कोष स्थापनाबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, यसतर्फ प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, शाखा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रामशरण अर्यालले संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत नियुक्त हुने कर्मचारीलाई सञ्चयकोषले नै व्यवस्थापन गरिरहेको भएपनि प्रदेशको सम्बन्धमा भने यस्तो कोष निर्माण गर्ने विषय अन्यौलमै रहेको बताए । उनले प्रदेशले नै कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्ने भएका कारण अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको बताए ।
‘हामीसँगै आउँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर नियम नबनेका कारण सञ्चयकोषमा कसरी आउने ? प्रदेशको कर्मचारीको पनि सञ्चयकोष र निवृत्तिभरणको विषय हामी नै गर्छौं भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीको निवृत्तीभरणको विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउने भनेकोले अन्यौल देखिएको हो । यसरी अन्यौलमा राख्नु भन्दा हामीलाई जिम्मा दिने हो भने गर्न सक्थ्यौं ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कतिपय कर्मचारीहरुको ६ प्रतिशत रकम चाहिँ काटिरहेको अवस्था छ । तर, त्यो रकम कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरा थाहा नभएको उनीहरु बताउँछन् । ‘कोषमा राखेजस्तो सरकारी खातामा उक्त रकम राख्दा कोषको भविष्य नै अन्यौल भयो । स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तीभरणको विषय पनि अन्यौल छ । हामी पनि स्पष्ट छैनौं,’ सञ्चय कोषका प्रमुख अर्यालले भने ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवति ढुंगानाले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा करार कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पेन्सन दिन कोष स्थापना गर्नेसम्मका विषय उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘पालिकाहरुले मनपरी गरेका छन् । कुनै पालिकाले तलब कट्टा गरेर भुक्तानी गरेको छ । कुनै पालिकाले तलब कट्टा गरेको छैन । कट्टा गरेका पालिकाहरुले पनि कोष स्थापना गरेका छैनन् । प्रदेशले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । यसले जागिरको भविष्य सुनिश्चित भएन । कर्मचारीहरू पलायन हुने र विदेश जाने अवस्था बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ऐन बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने अनि कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा अन्धकारमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षामा जान सरकारले दबाब दिइरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीकै कोष स्थापना गर्न भने प्रदेश सरकार उदासिन छ ।’
नगरपालिका संघका संयोजक डिपी राईले पालिकाहरुले कुनै पनि कोष नबनाएको बताए । ‘पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारबाट एउटा कन्सेप्ट आउनु प¥यो । ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनु प¥यो । त्यसले क्लियर गर्नुप¥यो,’ राईले भने, ‘नयाँ आएका कर्मचारीको निवृत्तिभरणबारे अन्यौल नै छ । पुरानै कर्मचारीको राखे जस्तै केही कोषमा राखेका छौं । तर, कानुनमा भनेअनुसारको कोष स्थापना गरिएको छैन । प्रदेशले नै भरपर्दो ऐन, नियम जारी गर्नुपर्छ ।’
पालिका कर्मचारी संघ नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले कोष नबन्नुमा ऐन नियमको अभाव रहेको बताए । ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नियमावलीले क्लियर गर्ला । तर, पालिकामै कोष बनाउने हो कि प्रदेशमा बनाउने हो भन्ने कुरा क्लियर भएको छैन । हाम्रो माग भनेको प्रदेशमै कोष बनाउनु पर्छ भन्ने हो । किनभने कर्मचारीहरू सधँै एउटै पालिकामै रहिरहँदैनन् । कोषमा प्रदेश सरकारले पनि केही रकम योगदान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । ऐन आइसकेपछि तुरुन्तै नियमावली जारी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन,’ खड्काले भने ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले नियमावली नआएका कारण अहिले अन्यौल नै रहेको बताए । ‘नियमावली आएकै छैन । त्यो नआएसम्म स्पष्ट हुँदैन । नियमावली आएपछि स्पष्ट गर्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन अनुसार बनेको नियमावली २०८१ साउन ९ गतेको मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको छ । तर, राजपत्रमा भने अझै प्रकाशित गरेको छैन ।
‘मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको नियमावली प्रदेशका प्रमुख सचिवले झण्डै एक महिनादेखि आफ्नो टेबलको घर्रामा थन्क्याएर बस्नुभएको छ,’ एक जना कर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने ‘कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको कुरा छ, आर्थिक भविष्यको कुरा छ तर उहाँ भने सरकारले पास गरिसकेको नियमावली लुकाएर हप्ता दिनसम्म आफन्तको बिहेमा बरालिनुभएको छ, उहाँको कार्यशैलीले कर्मचारीभित्र ठूलो आक्रोश जन्मिरहेको छ ।’ उनका अनुसार एक दुई दिनमा पनि उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन नभए पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोध जनाउने तयारी केही कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् ।
