काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टेबल भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले उक्त विधेयक विधेयक’ पेस गरेकी हुन् ।
विधेयक पेस गर्दै सभापति सुवेदीले तत्कालीन समयको सत्य बाहिर ल्याउन र अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो विधेयक निर्माण भएको दाबी गरिन् ।
उनले २०७१ सालमा जारी भएका केही व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको र समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक ठानेर सरकारले विधेयक पेस गरेको भन्दै विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था भएकाले यसलाई सम्बोधन पनि सोही रूपमा हुनुपर्ने बताइन् ।
गत साउन १८ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बीचमा विधेयकमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुँदा नै उनले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।
विधेयक २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा २०७९ चैत १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो।
२०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। उक्त समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विवादित विषयमाथि छलफलसमेत गरेको थियो।
