विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पदाधिकारीको बैठक भत्ता र पदाधिकारीको अन्य सुविधाको नाममा २ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । यस्तै कार्यक्रम शीर्षकका विभिन्न खर्चमा १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ र विविध खर्चको नाममा १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।
महानगरपालिकाले दिएको खर्च विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ७० लाख ९३ हजार ८५० रुपैयाँ र पदाधिकारीको अन्य सुविधाको नाममा १ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सकिएको हो । यस्तै महानगरपालिकाले विविध खर्चको नाममा गत आर्थिक वर्ष पनि १ करोड ६४ लाख ९६ हजार १९३ रुपैयाँ सकेको थियो । विविध खर्च शीर्षकमा धेरै रकम राखेर खर्च गर्नु कानून विपरीत भएको भन्दै यसअघिका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विविध खर्च शीर्षकमा महानगर कार्यपालिका र वडातर्फबाट समेत गरी १ करोड ३९ लाख ८६ हजार ९४० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइयो । पालिकाले विविध शीर्षकमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रहरुमा लगानी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ । तर, महानगरले भने विविध खर्च शीर्षकबाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
महानगरको आय–व्यय विवरण अनुसार चालू खर्चतर्फ कर्मचारीको बैठक भत्तामा १९ लाख ८ हजार, अन्य भत्तामा २ करोड ७२ लाख ६९ हजार ९९०, पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ५८ लाख ९४ हजार ३२३, कार्यालय प्रयोजनको लागि इन्धन खर्च ८४ लाख ४६ हजार १५१ रुपैयाँ, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा १ करोड ६९ लाख ७ हजार ७९४ रुपैयाँ, अन्य कार्यालय संचालन खर्च ५ करोड १९ लाख ३३ हजार २६६ रुपैयाँ, सेवा र परामर्श खर्चमा ६५ लाख ६२ हजार ८५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महानगरपालिकाले तालिम, गोष्ठी र कार्यक्रममा पनि अचाक्ली खर्च गरेको देखिएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकाले कर्मचारी तालिम खर्चमा १७ लाख ४६ हजार ९६१ रुपैयाँ, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी अर्को खर्च शीर्षकमा १ करोड ७२ लाख ८० हजार १६ रुपैयाँ, कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा १४ करोड २४ लाख १२ हजार ९९७ रुपैयाँ, विविध कार्यक्रम खर्चमा २ करोड १६ हजार ७२७ रुपैयाँ, अनुगमन, मूल्यांकन खर्चमा ५५ लाख ३६ हजार २९० रुपैयाँ, भ्रमण खर्चमा १४ लाख ९४ हजार ८८१ रुपैयाँ, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा ३ लाख ४८ हजार ४८६ रुपैयाँ र अन्य भ्रमण खर्चमा ९ लाख ४६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको चालू तर्फको १ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७७ हजार ७२६ रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब ३७ करोड २९ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ अर्थात् ८३.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै पूँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको १ अर्ब ६७ करोड ५१ लाख ४७ हजार ९ सय रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८ करोड ८२ लाख ४१ हजार ४७८ रुपैयाँ अर्थात् ६४.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले अन्य संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ति साँवा भुक्तानी तर्फ विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि ४ करोढ ७३ लाख ३ हजार ३५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि विनियोजन गरेको बजेट ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाख २५ हजार ६२६ रुपैयाँ मध्ये चालू र पुँजीगत गरेर २ अर्ब ५० करोड ८४ लाख ९७ हजार ७७५ रुपैयाँ अर्थात् ७४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।
अनुमानको ८० प्रतिशत आम्दानी तर्फ
यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट १ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको भएपनि १ अर्ब १ करोड ५६ लाख १ हजार २७२ रुपैयाँ अर्थात् ७७.४१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान मार्फत महानगरपालिकालाई १ अर्ब १६ करोड ४३ लाख ६ हजार ३० रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, सशर्तबाट ५ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडबाट ४३ करोड ८१ लाख ७७ हजार ४७ रुपैयाँ गरी जम्मा २ अर्ब ७० करोड ५४ हजार ६९ हजार १९८ रुपैयाँ अर्थात् ८०.४७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । महानगरपालिकाको आफ्नो मात्रै राजस्व आम्दानी भने ५६ करोड ८६ लाख ६६ हजार ४७९ रुपैयाँ गरेको छ ।
बजेट असार १० मै पारित, रातो किताब अझै आएन
यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट गत असार १० गते नै पारित गरेको छ । तर, उक्त बजेटमा समावेश गरिएका नगरस्तरीय योजनाहरु भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको एक महिना सकिन लाग्दा पनि योजनाहरु समावेश भएको रातो किताब नआउँदा नगरस्तरीय योजनाबारे सर्वसाधारण अनविज्ञ छन् । महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला भने छिट्टै रातो किताब सार्वजनिक हुने बताउँछन् । रातो किताब नआएपनि वडास्तरीय योजना, संघबाट आएको योजना र प्रदेशका योजनाहरू कार्यान्वयनमा अहिले कुनै बाधा नपरेको उनले बताए ।
