प्राधिकरणले बुझायो विद्युत बक्यौताको एक गाडी प्रमाणः कुलमानलाई कार्वाहीको पक्षमा रहेका पोखरेलमाथि दबाब

विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई उद्योगीहरूले उपभोग गरेको विद्युतको तथ्यांकसहितका सबै प्रमाण बुझाएको छ ।

प्राधिकरणले बिहीबार साँझ एक पिकअप गाडीमा ३७ पोका कागजात सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको सचिवालयमा ल्याएर बुझाएको हो ।

गत शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत बक्यौता विवादमा सरकारको निर्देशन नटेरेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्वाहीको निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए । राज्यको राजश्व उठाउन पहल गरिरहेका घिसिङमाथि कार्वाही गर्ने डकुमेन्ट विद्युत महशुल नतिरेका उद्योगीहरुको योजनामा तयार भएको बुझेका सांसदहरुले सभापतिलाई निर्णय गर्नबाट रोकेपछि लेखा समितिले विद्युत बक्यौताको प्रमाण बुझाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशन अनुसार टीओडी तथ्यांक लगशीट, छुट बिल र अदालतका आदेशहरूसहितको सबै प्रमाण लेखा समितिलाई बुझाएको घिसिङले जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणले बुझाएका कागजात करिब एक लाख पेजको रहेको बताइएको छ ।

विगत ७ वर्षदेखि प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । उनले संसदबाटै विद्युत लाइन काटेको भन्दै घिसिङमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।

सरकारको निर्देशनपछि तीन महिनाको समय दिएर लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, त्यस विषयमा प्राधिकरणका दुई जना सञ्चालकले असहमति जनाएका थिए । सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ भने घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसकै तयारीस्वरुप यसअघि नै लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको विषयलाई सभापति पोखरेलले पुनः छलफलमा ल्याएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर–१ पोका, सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र र सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन १ पोका, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड १ पोका, लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर ३० पोका,  अदालतको आदेश र फैसला १ पोका, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरणहरु १ पोका समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । यसअघि उद्योगीहरुले प्रधिकरणमाथि टीओडी मिटरको डाटाविनै बिल काटेको आरोप लगाउँदै आएका थिए प्रधानमन्त्री ओली र लेखा समितिका सभापति पोखरेलले पनि प्राधिकरणमाथि सोही आरोप लगाएका थिए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई गत असार १० गते १५ दिनको समय दिएर बक्यौता रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमाणविना बक्यौता नतिर्ने भनेपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टील र घोराही सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि नेताको घरदैलो उद्योगीले चाहारिरहेको बेला सरकार परिवर्तन भएपछि उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्ने तयारी भइहरेको छ ।

सरकारकै योजनामा लेखा समितिका सभापति पोखरेलले घिसिङलाई कारबाही गराउने र प्राधिकरणले उठाउन खोजेको सवा ८ अर्ब महसुलको विषय डिसमिस गराउन खोजेको आरोप छ । सभापति पोखरेलले महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीसँग बसेर निर्णयको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसलाई लेखा समितिमा रहेका माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले रोकेका थिए । घिसिङविरुद्ध निनर्णय गर्न नेपाली काँग्रेसाका सांसदहरु पनि सहमत नभएपछि पोखरेल पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।