द्वन्द्व पीडितका उकुच परेका घाऊ !

द्वन्द्वको समयमा वेपत्ता नभएका भए साविक थलाहा गाविस–२ हालको कटहरी गाउँपालिका–७ का अजित खवास अहिले घरको मियो हुन्थे । २०५५ फागुन २९ गते जन्मिएका अजित ०६२ वैशाख २३ गते बाबु अर्जुन खवाससँग साथ लागेर साविकको थलाहा गाविस–१ का मदन खवासको घरमा बिहे भोज खान गएका थिए । सोही दिन तत्कालीन समयमा द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले अर्जुनसँगै अजितलाईसमेत अपहरण गरी वेपत्ता बनायो । पति र छोरो अजित वेपत्ता भएको भनि गुइवतीदेवी खवासले वेपत्ता आयोगमा २०७३ वैशाख ९ गते उजुरी दर्ता गराइन् । तर, दुवै जनाको अवस्था आजसम्म अज्ञात छ ।

द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्षबाट र तत्कालीन समयमा विद्रोही पक्षबाट धेरै नागरिकलाई अपहरण गरी वेपत्ता बनाइएको छ । वेपत्ता भएका अधिकांशको आजसम्म ठाउँ, ठेगाना र अवस्था अज्ञात नै छ । द्वन्द्वको स्थायी रूपमा अन्त्य गर्दै ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सम्झौताको झण्डै एक दशकपछि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ आयो ।

शान्ति सम्झौताले सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र द्घन्द्घ पीडित परिवारका समस्यालाई स्थायी रूपले सम्बोधन गर्ने, न्याय र परिपूरणलाई ठोस निश्कर्षमा पु¥याउने वाचा ग¥र्यो । तर, अवस्था अझैपनि उस्तै छ, कतिपय द्वन्द्व पीडित परिवारका घाऊमा खाटा बसेको छ भने कतिपय द्वन्द्व पीडित परिवारको घाऊ उकुच परेको छ । त्यसरी द्वन्द्व पीडित परिवारका उकुच परेको घाऊलाई पुन नबल्झिने गरी बिसेक बनाउन हालैका दिनमा प्रमुख तीन दलबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि सहमति भएको छ । यो सुखद् कुरा हो ।

प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ गते दर्ता भइ प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २०८० वैशाख ५ गतेदेखि छलफलमा रहेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा गठित कार्यदलका सदस्यहरूले साउन २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

द्वन्द्व पीडितले उठाएका विषयभन्दा पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र घटी सजायको माग दाबीलगायतका विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति । सोही आधारमा जस्तो प्रमुख राजनीतिक दलको इच्छा शाक्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने प्रयास गरिएको छ । लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिएपछि टीआरसी विधेयकको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छ ।

मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्ने सहमति, मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य, द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति, बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति लगायतका विषयले सङ्क्रणकालीन न्याय अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ वा द्वन्द्व पीडितका उकुच परेका घाऊ अझै बल्झाउँछ त्यो निकट भविष्यमै देखिने छ ।