विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिबारे प्रारम्भीक टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले चेक अनादरलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउँदा आर्थिक अराजकता आउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
उद्योग परिसंघले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक विषय उल्लेख भएपनि चेक बाउन्सलाई सहजै उन्मुक्ती दिने व्यवस्थाले आर्थिक अराजकता ल्याउने खतरा रहने भएकोले पुनविचार गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘यसअघि चेक अनादरलाई मात्र आधार मानि कालोसूचीमा राखि बैंक खाता रोक्का राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज गर्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषय तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था एकतर्फी उन्मुक्ति प्रदान गर्न खोजिए जस्तो छ,’ उद्योग परिसंघले भनेको छ, ‘बजारमा उधारो कारोबारको रकम नउठी रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले उधारो कारोबारलाई नियमन गर्ने कार्यविधिको माग गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा सो नबनाई यस किसिमले चेक बाउन्सलाई सहजै उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले आर्थिक अराजकता ल्याउने खतरा रहन्छ । तसर्थ, यसमा पुनर्विचार हुनु पर्दछ ।’
यस्तै उद्योग परिसंघले साविकको दुइ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने भनिएको क्षेत्र थप गर्ने विषयसँगै प्रिमियम दरमा समेत पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उद्योग परिसंघले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएपनि यो समय पर्याप्त नहुने जनाएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिमा असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरिए पनि उक्र मार्जिन पर्याप्त नभएको परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले विशेष परिस्थितिले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
