विराटनगर । कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनमा दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न पाँच कर्मचारी संगठनहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भने उनीहरुले कर्मचारी संगठनलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।
सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न पनि कर्मचारी संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोशी प्रदेश, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
तह वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरू बिहीबारबाट काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले लेखा समूहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा भएका छन् ।समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।
आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरूले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बोलाएर काममा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
