कोशी प्रदेशको बजेट : सहिद वेपत्ता परिवारको आवास निर्माणका लागि ३ करोड विनियोजन

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वयं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राप्रपाले त बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदको बजेटसम्बन्धी छलफल नै बहिष्कार गर्दै आएको छ । तर, बजेटमा कतिपय सिर्जनशिल कार्यक्रम पनि राखिएको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले कृषिमा दिइने नगद अनुदानलाई ब्याज अनुदानमा परिवर्तन गरेको छ । यस्तै ब्याज अनुदान विभिन्न शीर्षकमा ७० करोड भन्दा बढी दिइने रातो किताबमा उल्लेख छ । सरकारले सहकारी मार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड, बैंक मार्फत कर्जा प्रवाह भएको ब्याज अनुदानका लागि २५ करोड, वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड, प्रदेशमा उत्पादित धूलो दूध तथा घिउ निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि १ करोड, स्टार्ट अपलाई प्रविधि अवलम्बन सहयोग (ब्याज अनुदान) ४२ लाख २ हजार, संकटग्रस्त सहकारी कार्यालय व्यवस्थापन खर्च १ करोड ५० लाख र अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको सकारात्मक काम हुन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बुढीगंगामा ट्रक पार्किङस्थल संरचना निर्माण साझेदारीका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विराटनगरमा ट्रक पार्किङ स्थलको अभाव हुँदा सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी ट्रकहरु सडकमा पार्किङले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको जनगुनासो थियो ।यस्तै सरकारले किमाथांका सिमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै संघीय सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की किमाथांका पुगेर चीनसँगको नाका खुलेको घोषणा गरेका थिए । उक्त नाकामा अहिले प्रहरी चौकी भएपनि पुरानो र जिर्ण भवनको कारण प्रहरीले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले सिमा क्षेत्रका विभिन्न बोर्डर आउट पोष्ट निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता छाप्रामा बसिरहेका प्रहरी चौकीहरुलाई भवनमा सार्ने र सिमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुलाई लक्षित गर्दै बोर्डर आउट पोष्टहरुको निर्माण गर्दै आएको छ । एक हिसावले भन्ने हो भने प्रदेश सरकार प्रहरीको संरचना निर्माण र सवारी साधनहरु उपलब्ध गराउन उदार देखिन्छ । जसले गर्दा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई सहज भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो वर्षका लागि प्रदेश पर्यटन वर्ष मनाउन लागेको छ । जसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै सगरमाथा दिवस मनाउन १० लाख, केचना कन्चनजंघा पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रमका लागि २५ लाख, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनाका लागि ५० लाख, अन्तराष्ट्रिय गुराँस महोत्सव २० लाख र अन्तरदेशीय पर्यटन मार्ट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि खुद्रे र साना मठ, मन्दिर र गुम्बामा लगानी गरिरहेको र त्यसले धार्मिक पर्यटनलाई टेवा नपुग्ने आलोचना हुँदै आएको थियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर यस पटक ठूला धार्मिक स्थलहरुलाई बढी बजेट दिने प्रयास गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगर बताउँछन् । सोही अनुसार सरकारको रातो किताबमा चतराधाम कुम्भस्थलमा अधुरो प्रवचन भवन निर्माणका लmागि १ करोड, बराहक्षेत्र मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार २ करोड, सिलौटी लुब्रेकुटी पर्यटन पूर्वाधारका लागि ४ करोड, मोरङको रंगेलीमा रहेको संसारीमाईस्थानको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मत्स्र्यगंधा फनीपार्क निर्माणका लागि ८ करोड, पाथीभरा माता पर्यटन पूर्वाधारका लागि २ करोड, हलेंसी महादेव पर्यटन पूर्वाधारका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले यस पटक सहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई पनि सम्झेको छ । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यस पटक सहिद वेपत्ता परिवारको आवास निर्माण सहयोग कार्यक्रमका लागि भन्दै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीले उक्त कार्यक्रमबाट प्रदेशका सबैखाले आन्दोलनमा सहिद तथा वेपत्ता भएकाहरुका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गरिने बताए । यो कार्यक्रमले इतिहासलाई सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रादेशिक मन्त्रालयको नयाँ भवन संरचना निर्माणका लागि ३ करोड र प्रदेश प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार सेवाको लागि १ करोड तथा कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बिहिबार, ०७ असार, २०८१, बिहानको १०:५४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर