विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा विकासे मन्त्रालय र अड्डाहरुको बजेट कटौती भएको पाइएको छ ।चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोढ ६१ लाख ९३ हजार कम गर्दै ४ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदिप बान्तवाले यसअघि भएका छलफलमा सिंचाईको २ अर्बभन्दा धेरै वहुवर्षे दायित्व रहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट भने चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ करोड ५७ लाख ५९ हजार कम गर्दै १ अर्ब ३ करोड ९० लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मुख्य मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि बजेट भारी कटौती भएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर उक्त मन्त्रालयलाई थप बजेट रकमान्तर गरेर पठाइएको छ । त्यही मन्त्रालयमा यसअघि सुरु गरिएका बहुवर्षे आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था आएको भन्दै दायित्व भुक्तानीको चाप परिरहेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कम गर्दै १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले प्रिबजेट छलफलका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ दायित्व नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारको धेरै कार्यक्षेत्र भएको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयले ६ वटा विषयमा र ४४ वटा काम गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४५ करोड ११ हजार बजेटबाट १२ करोड ५७ लाख ९५ हजार बजेट कम गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयमा आएको बजेट लाजमर्दो भएको बताएका थिए । यसका बाबजुद प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विगतकै परम्परा शैलीलाई पछ्याउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा अर्थ विविध शीर्षक दिएर १ अर्ब ८ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ राखेका छन् । तजबिजी खर्चका लागि यसरी अर्थ विविधमा पैसा राख्ने गरिएको भन्दै विगतमा आलोचना हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो रकम १ अर्ब १३ करोड १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राखिएको ३ अर्ब ५५ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ भने संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्न राखिएको रकम हो ।
चालू खर्च नघट्ने, मन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा भएन
यसैबीच यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले चालू खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पनि यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । मन्त्री मगरकै पालामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा पनि चालू खर्च बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्च अझै बढाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार मात्रै छुट्याइएको थियो । ‘चालू खर्च बढेको देखियो, रातो किताब आएर पूर्ण विवरण नहेरेसम्म केमा त्यस्तो बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘२ अर्ब चालू खर्च बढ्नु भनेको धेरै हो ।’
चालू खर्चमा कार्यालय संचालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खच, विविध खर्च, सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धन खर्चमा प्रत्येक वर्ष बढोत्तरी हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रत्येकजसो प्रतिवेदनमा यो खर्च अत्याधिक भएको र घटाउन सुझाव दिइएको छ । तर, यस्ता खर्च घटाउने भन्दा बढाउने तिर वर्तमान सरकार पनि गएको देखिएको छ । यस्तै पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च र सवारी साधन खरिद र फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि पनि प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट बढाउँदै लगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
