विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । जनतालाई विद्युतको खपत बढाउन भन्दै तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेनाङ्बोले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई चुलो वितरण गरेका थिए ।
संघीय सरकारको राष्ट्रिय ग्रामीण प्रविधि जडान कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई पठाइएको थियो । १६ एमपियर चुलो खरिद गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय र मातहतका ४४ कार्यालयले समेत प्रयोग गर्ने गरी एक सप्लार्यससँग खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो । कार्यविधि नै नबनाइ विद्युतीय चुलो वितरण गरीएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छैटौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुलो वितरणको अभिलेखसमेत नराखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने निर्णय गरेपनि सम्बन्धित कार्यालयको सट्टा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चुलो वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो गर्नु बजेटविपरीतको कार्य भएको ठहर छ । वितरणमुखी कार्यक्रम नियन्त्रण गर्नसमेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई चुलो वितरण गरेपछि कोशीमा यसको चर्को आलोचना भएको थियो । भ्याटबाहेक प्रतिचुलो १३ हजार ४५० रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो । विरोध भएपछि केही सांसदले चुलो लगेनन् भने केहीले लगेको पनि फिर्ता गरेका छन् ।
