विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत जेठ २१ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ २२ र २३ गते चलेको प्रदेशसभाको बैठकमा ४१ सांसदले झण्डै ८ घण्टा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा प्रदेशका नयाँ नयाँ सम्भावनाको विषय मात्रै आएन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईको चोटिलो प्रहार तथा काँग्रेस दलका नेता उद्धब थापा र राप्रपा दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाबीचको नोकझोंक पनि चल्यो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले भने नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा अधिकांश समय गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उछितो काडे । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुख चलाएर जस्तो देश चलाउन सजिलो नहुने बताए । ‘….जसको न निष्ठा छ, न आस्था छ । न दलको सिद्धान्छ छ । आज देशको गृहमन्त्री भएको छ र गृहमन्त्रीको तहबाट विगत जेठ ११ गते संघीय संसदमा बोल्दै गर्दा जुन स्तरहिन अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिनु भएको छ त्यसको म खेद प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । ….. गृहमन्त्रीले आफ्नो स्तरमा बसेर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । जसको त्याग छैन, योगदान छैन, इतिहास छैन त्यस्तो मान्छेलाई जिम्मेवारी के हुन्छ ? के बोल्दा के हुन्छ थाहा छैन । विपी कोइरालाको इतिहास के छ यो देशमा ? आज विपी कोइरालालाई पनि चुनौति दिने रवि लामिछानेले ? को हो रवि लामिछाने ?,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘एउटा हैसियतमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा म सभामुखज्यू मार्फत राख्न चाहन्छु । ….जनताको रगत पसिनाले आर्जन गरेको पैसा सहकारीमा बचत गरेको पैसा ठगी गरेर आज गोरर्खा मिडियाको नाममा ठगी गर्ने ठगलाई हामीले गृहमन्त्री मान्नु परेको छ । हामी यो स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’
उनले रवि लामिछानेको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै काँग्रेसलाई चुनौति दिने हैसियत गृहमन्त्री लामिछानेसँग नरहेको पनि बताए । ‘जुन मिडियाको नामबाट गरिव जनताको रगत, पसिनाको पैसा खाएर तिनै जनताको दुःख, सुखसँग, तिनै जनताको हक अधिकारहरुको विषयमा लड्दै आएको पार्टीलाई चुनौति दिने रवि लामिछाने ? तिम्रो त्यो हैसियत छ ? हामी सोध्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘बचतकर्ता रुँदै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, आज एउटा रवि लामिछानेलाई बचाउने नाममा ति सहकारी ठग्ने, अरू ठगहरू नउम्किउन् भन्न चाहन्छु ।’
त्यस क्रममा सिटौला र राप्रपा दलका नेता सिटौलाबीच नोकझोंक भएको हो । थापाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको विषयभन्दा रवि लामिछानेलाई केन्द्रीत गरेपछि नेता सिटौलाले सभामुख विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सिटौलाले छलफलको सन्दर्भभन्दा बाहिर गएको बताए ।
‘छलफल सन्दर्भभन्दा बाहिर गयो, सन्दर्भभित्र बसेर कुरा गर्दा सभाको गरिमा चुलिन्छ भन्ने लाग्दछ सभामुख महोदय,’ सिटौलाले भने । सिटौलाले अनायशै आफ्नो कुरामा अब्जेक्सन गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि भने उद्धब थापा आक्रोशित बने र रोष्टम ठोक्दै भने, ‘यो बोल्ने थलो हो, बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइँदैन भन्ने के छ, विचार राख्न पाइन्छ । सिटौलाले फेरि प्रतिवाद गरे, ‘समय सान्दर्भिक भएन कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’
सिटौलाले यति भनिनसक्दै थापा रिसाए र भने, ‘तपाईं को हो मलाई रोक्ने, मेरो आवाज थुन्ने को हो तपाईं ?’ सन्दर्भबाहिर छैन, तपाईलाई कसले अधिकार दिएको छ ?, मैले मेरो समयभित्र बोलेको छु ।’ त्यसक्रममा संसदमा अन्तिम समयमा बोलेका उद्धब थापा र सिटौलाको बीचमा ठाकठुकले घण्टौं छलफल भइरहँदा दिक्दार भइरहेका सांसदहरु पनि चनाखो बनेका थिए भने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले राप्रपा सिटौलालाई बस्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि मात्रै थापाले नीति तथा कार्यक्रम माथि बहस सुरु गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ‘दार्जिलिङका केटाले रेडिमेट लभलेटर बोकेर हिंडेजस्तो’ भावनाबिहीन भएको दाबी गरे । यस्तै उनले विगतका कतिपय बुँदा सारेर ल्याएको पनि बताए । साथै उनले प्रदेशसभाका सांसदहरुको अहिलेकै अवस्था हो भने किन पाल्नु भन्ने प्रतिप्रश्न समेत गर्दै सांसदलाई बलियो बनाउने योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘अबको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदलाई र संसदलाई कसरी बलियो बनाउने हो ? सांसदलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा …..व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरा हो । ३६५ दिनमा संसदमा ६५ मिनेट बोलेर मात्रै पनि व्यवस्था बलियो हुँदैन । वर्षमा ४ वटा विधेयक बन्दैन । १२ महिनाको तलब र १ महिनाको एक पटक भ्रमण भत्ता खाने अनि चारवटा विधेयक मात्रै बनाएर संसद बलियो हुन्छ ? हुँदैन,’ उनले भने, ‘सांसद बलियो बनाउने हो भने मान्छेका काम गर्नुपर्यो । योजना लानुपर्यो । एउटा सांसद तयार गर्नका लागि राज्यको खर्च, त्यही सांसदको खर्च, तलबभत्ताको खर्च जोड्ने हो भने १० औं १५ औं करोड लाग्छ । तर, त्यो सांसदले ५ वर्षमा १० करोडको योजना पनि लान सक्दैन भने त्यो चुनावको के अर्थ, त्यो सांसदलाई पालेर के अर्थ, त्यस्ता सांसद बस्ने यो संसदलाई राखेर के गर्नु ? त्यसो हुँदाखेरि काम गर्नसक्ने बनाउनु पर्छ सांसदलाई ।’
उनले संघीयता ल्याउनुको मुख्य कारण क्षेत्रीय असन्तुलन र असमानतालाई अन्त्य गर्नका लागि भएको भन्दै हिमाल र पहाडलाई बजेट विनियोजनमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघीयता भनेको क्षेत्रीय असन्तुलनलाई मेट्नका लागि ल्याएको हो । बसाइँसराईलाई रोक्नका लागि ल्याएको हो । त्यसो हुँदा हिमाली क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, पहाडलाई दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा तराई क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारले ल्याएको कतिपय योजनाहरु अनावश्यक भएको पनि बताए । ‘गर्नु नपर्ने कामहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ । जेल सुधार गर्ने हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । हामीले प्रहरीको काम कतिसम्म गर्ने ? एसइइ परीक्षा हामीले लिनुपर्ने किन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कोशी रिफ्रेस सेन्टर आवश्यकता छैन । वृहत विराट क्षेत्रको नामको प्रोजेक्ट बन्द गरिनुपर्छ । आदिवासी जनजाति रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला बनाउने भनेको के हो ? ।’ उनले प्रदेशले गरेको काममा प्रदेशको नाम अनिवार्य लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
उता, माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने दमकको भ्यू टावरलाई मेडिकल कलेज बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘मेची अस्पताललाई प्रतिष्ठानको माध्यामबाट मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्नतिर लाग्नुपर्छ । दमकमा भ्यू टावर तत्काल उपयोग हुने देखिँदैन । त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाउने तिर लाग्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले प्रदेश सरकारमा रहेको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती हटाउन अनुत्पादक र चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए । राजश्वको दायरा फराकिलो बनाएर राजश्वमा बृद्धि गर्नुपर्ने र वित्तीय संघीयता अनुसार प्राप्त गर्ने अनुदान थप प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्नेमा पनि आङ्बोले सुझाब दिए । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको विकासलाई जोड गरेको भएपनि अझै ठोस गर्नुपर्ने आङ्बोले बताए । ‘कृषि निर्यातमा देशको ४० प्रतिशत हिस्सा हाम्रै प्रदेशको छ,’ उनले भने, ‘अलैंचा, मासुजन्य र दूधजन्य पदार्थको अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनबाटै राजश्व वृद्धि गरि आर्थिक गतिविधि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीतिगत रुपमा काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।’
