विराटनगर । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आज संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशमा कुनै खास योजना परेनन् ।
कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, विराटनगर वैजनाथपुरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, तमोर करिडोर र कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र विराटनगर जुटमिल्स सञ्चालन बाहेक अन्य विषय बजेटमा परेनन् ।
विराटनरका अर्थशास्त्री वेदराज आचार्यले कोशी प्रदेशका लागि आउनुपर्ने धेरै विषय नआएको बताए । ‘बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशलक्षित जति कार्यक्रम आउनु पर्ने विषय थियो त्यो आएन,’ उनले भने, ‘क्रिकेट रंगशालाको र विराटनगर जुटमिल्सको मात्रै कुरा आयो ।’
बजेट सैद्धान्तिक राम्रो आएपनि बजेटलाई मुर्त रुप दिनका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतलाई भने असाध्यै ठूलो दबाब पर्ने देखिएको उनको भनाइ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि ८८.१ प्रतिशत राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । जुन अझै पनि वास्तविकता भन्दा टाढा छ’ उनले भने, ‘बजेटले उत्पादनशिल खर्चमा वृद्धि गरेर अनुत्पादनशिल खर्च कटौती गर्न सकेन । किनकी चालू खर्च बढिरहेको छ ।’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपमन राठीले बजेट राम्रो आएको भएपनि कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको बताए । कृषि, पर्यटन, उत्पादन मूलक, सेवा प्रविधि र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रीत बजेट आएको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो बजेट आएको बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थ हब बनाउने घोषणा राम्रो छ, १६ लाख पर्यटनक भित्र्याउने लक्ष्य राम्रो छ’ उनले भने, ‘४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसले विद्युत्को समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ ।’
बजेटमा १५ हजार हेक्टर थप जमिनमा सिंचाई पुर्याउने, कृषि दशक घोषणा, फलफूल उत्पादनमा अनुदान दिने, आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउनु राम्रो भएको राठीले बताए । गाँजा खेतीबारे कानून बनाउने कुरा राम्रो रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगी नविन रिजालले सरकारले केही राम्रा कुरा ल्याएको भएपनि बजेटमा उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन नभएको बताए । ‘कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर, १८ घण्टा लोडसेडिङलाई व्यहोरेर कोशी प्रदेशमा कसरी उद्योगको विकास हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य उठाउन सकेको अवस्था नभएपनि अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य बढी नै राखिएको उनले बताए ।
समग्रमा विकासमा ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने र स्वदेशी बजार प्रबद्र्धनमा राज्यले नहेरेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ड्यूटी टेरिफबारे राज्यले सम्बोधन गरेन । देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्छु भनिरहँदा कुन नीतिगत व्यवस्थाले त्यो हुन्छ भन्ने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगी महेश जाजुले राजस्वबाट १२ खर्ब उठाउने लक्ष्य पुरा नहुने दाबी गरे । ‘अहिले पनि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा भएको छ । यसबाट थप ऋणको भार बढ्ने भयो’ उनले भने, ‘पेट्रोल र कोइलामा हरित कर भन्ने ल्याइएको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने हो कि भन्ने छ ।’
मदिरा, चुरोड, बियर बाहेक अन्य वस्तुमा पनि अन्तशुल्क बढाएको छ भने विरोध गर्ने जाजुको भनाइ छ । आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्तशुल्क बढाइयो भने तस्करी बढ्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ ।
