विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ । विनियोजन बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
यस्तै खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बेहोर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
यसोगर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक उपार्जन तथा संवृद्धिको खाका कोर्ने गरी आएको दाबी गरिएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमा राख्ने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तो छ बजेटको मन्त्रालयगत वितरण
– कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड
– उर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड
– सञ्चार मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
– शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ
– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ
– खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ
– श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ
– रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
– गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
– परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
