विराटनगर । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षण रकम र बेरुजु प्रतिशतमा पनि मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा परेको हो । सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मधेशमा कूल बेरुजु रकम १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख अर्थात् जम्मा बजेटको ३.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । यस्तै कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख अर्थात कूल बजेटको २.५० प्रतिशत रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने सबैभन्दा कम ३७ करोड ६४ लाख अर्थात् ०.९५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशमा ९६ करोड ४९ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ८० करोड १७ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख र कर्णाली प्रदेशमा ९६ करोड ७८ लाख गरी सबै प्रदेशमा कूल बेरुजु रकम ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख अर्थात् जम्मा बजेटको १.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार योसँगै अद्यावधिक बेरुजु सबै प्रदेशहरुको ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेको छ । तथ्याङ्क अनुसार जसमध्ये कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, मधेश प्रदेशको ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार, बाग्मती प्रदेशको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकी प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार, लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णाली प्रदेशको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत सकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २७ अर्ब ९५ लाख १८ हजार रहेकोमा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ९६ करोड ७० लाख १ हजार फस्र्यौट तथा समायोजनबाट ५ करोड ८० लाख ६७ हजार थप भई २४ अर्ब १० करोड ५ लाख ८४ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार थप भई अद्यावधिक बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार पुगेको जनाएको छ । सो रकममा ८ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख ७७ हजार पेश्की रहेको छ ।
यस्तै स्थानीय तहहरुको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट लेखापरीक्षण गर्दा ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख रहेको र नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेश्की रकम २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
