सम्पादकीय
जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी नागरिकको सेवा गर्नु हो । त्यसकै लागि उनीहरुले जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेसँगै सपथ खाएका हुन्छन् । तर, त्यो जिम्मेवारी उनीहरुले इमान्दारिताको साथ पुरा नगरेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दाररिताको साथ पुरा नगरेको मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा त नागरिकलाई नै दुःख दिने र अन्याय गर्ने काम उनीहरुले गरेका छन् । त्यस्तै प्रकृतिको घटना मोरङको रंगेलीमा भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अबैध र कीर्ते काम भएको घटना बाहिरिएको छ । रङ्गेली नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष अभदेश मण्डलसहित १३ जनाले सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको सम्पत्ती हड्प्ने प्रष्यास गरेको खुलेको छ । सो प्रकरणमा मोरङ प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपछि गत जेठ ९ गते मोरङ अदालतबाट वडाअध्यक्ष मण्डलसहित १३ जना विरुद्ध सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको मुद्दामा पक्राउ पूर्जीसमेत जारी भएको छ ।
वडाअध्यक्षसहित १३ जना मिलेर रंगेली–४ आमतोलामा रहेको करिब ३ करोड पर्ने जग्गा र उद्योग कब्जा गर्ने प्रयास भएको हो । स्थानीय ७९ वर्षीय रामप्रसाद साहको नाममा रहेको जग्गा र उद्योग जेठी श्रीमतीलाई बाइपास गरेर कान्छी श्रीमतीको नाममा ल्याउन रङ्गेली–४ का वडाअध्यक्ष मण्डलसहितले आर्थिक चलखेलमा पदीय जिम्मेवारी विपरितको काम गरेको खुलेको छ । वडाअध्यक्षको अवैध कामलाई रङ्गेली नगरपालिकाका उपप्रमुख झुमा पराजुली (निरौला) का श्रीमान गणेश निरौला, मालपोत कार्यालय विराटनगरका तामेली फाँटका प्रमुख तुलसीराम चौधरी, मालपोत कार्यालय रंगेलीका मुद्दा फाटका प्रमुख अर्जुन घिमिरे, लेखापढी व्यवसायी लोकनाथ निरौलासहित १३ जनाले साथ दिएको देखिएको छ । घर र उद्योगबाहेक करिब तीन करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा साहको अघिल्लो वर्ष मृत्यु भएपछि कब्जा गर्ने प्रयास भएको हो । जेठी श्रीमती कलावती देवि र कान्छी कौशिला देवी साह तथा जेठीतर्फका छोरा विरेन्द्रकुमार साह र कान्छीतर्फका छोरा राजकिशोरको नाममा सम्पत्ती भाग लाग्नुपर्नेमा कौशिलालाई सबै सम्पत्ती दिलाएर भाडबण्डा गर्ने प्रपञ्च भएको हो ।
वडादेखि नगरपालिका र मालपोतको मिलेमतोमा जग्गा कौशीलादेवी साहको नाममा नामसारी भइसकेको छ । जेठा छोरालाई पत्तो नदिई कान्छी आमाको नाममा बाबुको सम्पत्ती लगिएको हो । जग्गा नामसारी भएको १० महिनापछि मात्र जेठा छोराले पत्तो पाएका थिए । त्यसपछि उनले मालपोतमा गएर बुझ्दा सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सो प्रकरणमा संलग्न वडाअध्यक्षसहित १३ जना नै फरार भएका छन् । उनीहरुको खोजी कार्यमा प्रहरी परिचालन भएको छ । यो प्रकरणमा घरपरिवारभित्र अंशबण्डा हुनुपर्ने जग्गा परिवारकै एक सदस्यको नाममा एकलौटी बनाएर आर्थिक लाभ लिएको देखिएको छ । यसमा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता हुनु गम्भीर विषय हो । यसको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने खाँचो छ । दोषीहरुमाथि कडाभन्दा कडा कार्वाही हुनुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।
