विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको एक डेरी उद्योगले जापानमा घिउ निर्यात सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले दूधजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगले जापानमा घिउ पठाउन थालेको हो ।
विराटनगर–१४ मा २०७६ साल फागुनमा स्थापना भएको सूर्योदय मिल्क एण्ड बेभरेज उद्योप प्रा.लि.ले आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरि जापानतर्फ घिउ पठाएको हो ।
‘अहिले प्रतिमहिना ५ हजार किलो घिउको माग आएको छ,’ उद्योगका सञ्चालक मनोज यादवले भने, ‘अहिले ३ हजार किलो चिउरा, ३ हजार किलो चियापत्ती, १२ सय किलो घिउ र १२ सय किलो मह पठाएका छौं ।’ अर्को महिनादेखि प्रतिमहिना ५–५ हजार किलो घिउ गरेर वार्षिक ५० मेट्रिक टन पठाउने सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष कोशीमा दूधको अत्याधिक उत्पादन हुँदा उद्योगमा धूलो दूध अत्यधिक उत्पादन भएको थियो । उद्योगमा अहिले पनि ७० हजार किलो अर्थात् ७ करोड रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीको दुधजन्य वस्तु स्टकमा छ । पूर्वका विभिन्न ९ वटा डेरी उद्योगहरुमा नौनी र धूलो दूधको स्टक बढ्दा किसानले भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् ।
सुर्योदयमा हामीसँग अहिले दैनिक ७० हजार किलो नौनी उत्पादन हुन्छ । उद्योग सञ्चालक यादवका अनुसार आन्तरिक डिमाण्ड बढेको खण्डमा पनि निर्यातले निरन्तरता पाउनेछ । विगतमा डिडिसीले जापानमा घिउ पठाउने गरेकोमा माग अनुसार पठाउन नसक्दा सम्झौता रद्द भएको थियो ।
‘डिडिसिबाट पाठ सिकेर हामीले उहाँहरुको डिमाण्डलाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता गरेका छौं,’ यादवले भने, ‘हामीले सिजनमा उत्पादन भएको नौनिलाई स्टक गरेर भएपनि डिमाण्ड पुरा गर्न सक्छौं ।’ यादवका अनुसार जापानमा रहेको पद्मा कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालको घिउ लिने सम्झौता गरेको हो । उसले जापानसहित ६–७ वटा देशमा सामान निर्यात गर्ने गर्दछ ।
‘जापानमा हामीले नियमित घिउ पठाउन सक्यौं भने बंगलादेश, न्यूजिल्याण्डमा पनि सोही संस्थाले बजार खोजिदिने भएको छ,’ यादवले भने । आफ्नो डेरी उद्योगमा दूध, दही, घिउ, बटर पनिर गरेर २० हजार लिटर दैनिक प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको यादवले बताए । त्यसमध्ये अहिले उद्योगले पाउडर प्लान्ट २४ घण्टै चलाएको छ । ‘बजारमा अहिले ५–६ हजार लिटर दूधको माग छ । तर, दूध कलेक्सन चाहिं १३–१४ हजार लिटरभन्दा धेरै रहेको छ’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले उद्योग खोल्दा २ करोड अनुदान दिएको थियो । पछिल्लो पटक दूधजन्य पदार्थ निर्यात गर्न अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको छ । जसअनुसार घिउमा प्रतिकिलो १२०, नौनीमा ९० रुपैयाँ, होलमिल्क पाउडरमा ८० रुपैयाँ र स्किम मिल्क पाउडरको लागि ७० रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको कार्यबिधि बनेको छ । अनुदानको लागि प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
‘प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिनेगरी बजेट ल्याएपछि हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म जानसक्ने भएका छौं,’ यादवले भने । पद्मा कर्पोरेसन लिमिटेडले सुरुमा कम्पनीका ३२ वटै आउटलेटमा नेपालको घिउ लिइदिन्छु भनेको यादवले सुनाए । त्यसको लागि सुरुमा ४ वटा प्रोडक्ट चिया, मह, चिउरा र घिउको माग गरे अनुसार आफूले खरिद गरेर ३ हजार किलो चिउरा, ३ हजार किलो चियापत्ती, १२ सय किलो घिउ र १२ सय किलो मह पठाउन लागेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले प्रदेश सरकारले विगतमा गरेको लगानीको प्रतिफल देखिन थालेको बताए । ‘जनताको डिमाण्ड दूध उत्पादन र विविधिकरणमा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यही कारण इलाम, झापा, मोरङ सुनसरीमा उत्पादन बढेको छ’ उनले भने, ‘पहाडमा छुर्पि बनाएर विदेश निर्यात गर्ने गरिएको छ । त्यहाँबाट पनि घिउ निस्किने र तराईमा पाउडर बनाउँदा पनि घिउ निस्कन्छ । त्यसलाई बजारीकरण गर्न ठूलो चुनौति देखिएकोमा जापान घिउ पठाउने कुरा सुन्दा अत्यन्तै खुसी लागेको छ ।’ विदेश निर्यात हुन थाल्यो भने किसानले दूधको मूल्य अझै धेरै पाउने उनको भनाइ छ ।
नेपाल डेरि एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले घिउ निर्यात गर्ने आफूहरुको सपना पुरा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन भएको जानकारी दिँदै त्यसमध्ये ३१ लाख लिटर दूध बजारमा आउने गरेकोमा १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक रुपमा बिक्री हुने र ३३ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा विक्री भइरहेको बताए । दूधको बजारबाट दैनिक ६ करोड रुपैयाँ शहरबाट गाउँमा पैसा जाने उनको भनाइ छ ।
गाइभैसी पालनमा ६ लाख कृषक परिवारले रोजगार पाएको छन् भने उद्योग क्षेत्रमा ४० हजारले रोजगार पाएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुमा ४५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले घिउ निर्यात गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले गौरवको रुपमा लिएको बताए । ‘यसलाई हामीले गौरवको रुपमा लिनुपर्छ । यसलाई गुणस्तर कायम गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा छ’ उनले भने, ‘उत्पादनलाई निर्यात गर्न सहयोग गर्ने गरी बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ ।’
