विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि नै २८ अर्ब ३२ करोड बराबरको बजेट सिलिङ दिइसकेको छ ।
सोही अनुसार मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका अन्य निकाय र विभागहरुमा सिलिङ पठाएर योजना छनौट गर्ने काम सुरु भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १३७ वटै पालिकालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । जसमा सबै स्थानीय तहका लागि प्रदेशले ९४ करोड रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको हो ।
यसपटक कोशी प्रदेशले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले विगत वर्षहरुको बजेटले बढाएको दायित्व व्यवस्थापनमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् । उनले आफ्ना प्राथमिकताको विषयमा जानकारी दिँदै दायित्व भुक्तानी नै पहिलो रहेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता उहिलेको ऋण कसरी फस्र्याउने भन्नेमा जानुपर्ने भयो । दायित्व बढ्दै गएर १२–१३ अर्बमा पुगेका छौं । दायित्व फस्र्यौट ठूलो समस्या देखेको छु । त्यसैले एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र आउने दिनमा दायित्व नबढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
उनले विगतमा भएजस्तो जे छन् चल्दैछ जस्तो मात्रै नभएर कृषि, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्योगको क्षेत्रमा केही नयाँ कन्सेप्ट ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकता जे छन् चल्दैछ भनेजस्तो मात्रै भयो । त्यसले गर्दा हामी खास तोकिएका कामहरु पर्यटन प्रवद्र्धनमा के गर्छाैं, कृषि व्यवसायीकरणमा के गर्छौं, उद्योग क्षेत्रमा के गर्छौं भन्नेजस्ता विषयहरुमा नयाँ अभ्यास गरौं भन्ने हिसाबले छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेको जे अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ ।’
उनले प्रदेशको योजना बैंकमा रहेका योजनाहरुको स्तरीकरण गर्ने पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘प्रदेशका योजनाहरु कुन स्तरका हुन् त ? त्यो वडामा गर्ने पनि प्रदेशमै थुपारिएको छ । एक लाख, दुई लाख, पाँच लाखका पनि प्रदेशले गर्नुपर्ने अनि करोड–करोडको पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशले यथार्थमा गर्ने योजनाहरुको स्तर कस्तो हुनुपर्ने र कति हुनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म निर्धारण नभएको हुँदा योजना थुप्रिएर योजना बैंक असाध्यै बढ्यो । तर, काम गर्न सक्ने वातावरण कमजोर भयो,’ उनले भने, ‘योजनालाई स्तरीकरण गर्ने । प्रदेश भन्दा तलको स्तरमा पर्नेलाई पालिकालाई दिनुपर्ने स्थिति छ । केन्द्रले पठाउने स्तर पनि कतिपय स्तरनै निर्धारण नगरिएका लाख, दुई लाखका समानीकरण, सशर्त योजना आइरहेको छ । यस्ता खालका योजना नआउने बनाउनका लागि कार्यविधि र कानुनसमेत बनाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।’
अहिले केन्द्रले पठाएका योजना फिर्ता गर्ने कानुन नभएको उनले बताए । ‘केन्द्रले हामीलाई दियो । केन्द्रले सडकको कुरा ग¥यो भने राजमार्ग र त्यसको फिडरहरुबाहेक हामी बनाउँदैनौं भनेर केन्द्र पन्छियो । त्यो बाहेकका तीन भारी योजना प्रदेशलाई दियो । ती आयोजनालाई फस्र्याउन हामीले पनि प्रदेश स्तरका योजना राखेर अरु योजना दिएर तल पठाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘हामीले स्तरीकरण नगरेको कारण सबै योजना थुप्रिने ठाउँ (डम्पिङ साइड जस्तो) भएको छ । यसलाई स्तर निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामी ल्याउँछौं । कानून पनि त्यही अनुसार बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’
कोशी प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयलाई २८ अर्ब ३२ करोड ४० लाख बराबरको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उक्त बजेटको ८० प्रतिशत खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र सामन्यीकरण अनुदान, तथा आन्तरिक आयको अनुमान गरेर २८ अर्ब ३२ करोड ४० लाखको सिलिङ विषयगत मन्त्रालयलाई वितरण भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले विगत वर्षमा सिर्जना भएको बहुवर्षे दायित्वले नयाँ योजना थप्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ दायित्व नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताए ।
सिंचाइ मन्त्रालयले यो वर्षको बजेट तयारी गर्दा बहुवर्षेलाई छुट्याउने र सालबसाली क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिने आफ्नो प्राथमिकता रहेको सचिव प्रदिप वान्तवाले बताए । कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले यस वर्ष नयाँ बहुवर्षे आयोजनाहरु थप्न नसकिने बताए । ‘अनिवार्य दायित्वको बजेट छुट्याउन पर्छ नै । नयाँ आयोजना राख्न सकिने अवस्था छैन । आयोजना सम्बन्धी बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड लागू भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसदहरुले भने संविधानले तोकेको मौलिक अधिकार प्रदेशबासीलाई कति वर्षमा पुरा गर्ने ? स्वच्छ पिउने पानी कति वर्षमा दिन सक्ने ? यातायातमा सबै मानिसको पहुँच कति वर्षमा पुर्याउने, वडा केन्द्रमा कालोपत्रे कति वर्षमा पुर्याउने लगायतका विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘कति वर्षमा हाम्रा जनता सुरक्षित छानामाथि सुत्न पाउँछन् ? यो विषयमा डाटा सर्भेक्षण गरेर अगाडि बढ्नलाई केले रोकेको छ ? कृषिमा २ अर्ब लगानी गर्दा उत्पादन कति भयो ?,’ सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले भने ।
