काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
गण्डकीका मुख्यन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक बिदा लगायत कारणले अब मुद्दाको सुनुवाइ वैशाख १७ गते मात्र हुनेछ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई पनि गणना गरिएको भन्दै कांग्रेसले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा एमाले, माओवादी र सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले सभामुखलाई पनि गणना गरेका थिए । त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुखयमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्च गएका हुन् ।
सोमबार भएको बहसमा प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए भने पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, यदुनाथ खनाल, राधेश्याम अधिकारी, प्रेमबहादुर खड्का, अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मालगायतले बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले मात्र बहस गर्न भ्याए । कानुन व्यवसायीले वैशाख १७ गते बहस गर्नेछन् ।
गण्डकीमा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ३१ जना सांसद चाहिन्छ । गण्डकीमा कांग्रेसको २७ जना, एमालेको २२ जना, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ जना, राप्रपाको २ जना र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् ।
सरकार गठनमा निर्णायक संख्या रहेको राप्रपा अहिलेसम्म कांग्रेस वा एमाले दुबै गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।
