काठमाडौंं । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटको आज सुनुवाईपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरि आफैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न चौधरीले माग गरेका थिए । अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न यही वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित वैशाख १ गते दाबी पेस गरेका थिए ।
सो मितिमा नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख ४ गते दुवैको दाबी खारेज गर्दै नयाँ दाबी पेश गर्न थप २ दिन समय दिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर गत वैशाख ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
