विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले कृषि सम्बन्धी उद्यममा सम्भावित स्रोत, कानुनी व्यवस्था र सुरक्षणका क्षेत्रहरुको विद्यमानका व्यवस्था र प्रभावकारिताका विषयमा सरोकारवालाहरुबीच छलफल आयोजना गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उद्यमको रुपमा अघि बढाउने उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यले आयोजित छलफल कार्यक्रममा कृषि फाइनान्स, कर र बीमा सुविधाको अवस्था र सवालहरुमा छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम(सहज) सँगको सहकार्यमा महासंघ कोशीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि अच्युतकुमार थापाले वास्तविक किसानलाई बैंकहरुले ऋण नदिने समस्या रहेको बताए । किसानलाई ऋण बढाउँदै लैजाँदा जोखिम बढ्ने भय हुने भन्दै सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसाको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै भएकोले पनि केही समस्या भएको उनले बताए ।
किसानहरुले बीमा गर्ने विषयमा ध्यान दिएमा कर्जा जोखिम कम हुने भन्दै बाली र पशुचौपायामा बीमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले पहुँचवालाले मात्रै कृषि ऋण पाउने अवस्था अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरे । किसानहरुले कृषि अनुदान पारदर्शी नभएका कारण दुरुपयोग हुने गरेको दाबी गर्दै त्यसै कारणले लगानी जोखिममा पर्ने र वास्तविक किसानहरुले ऋण नपाउने अवस्था आएको बताए ।
महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलले कृषि बजार विकासको लागि गरिएको निरन्तर संवाद कार्यक्रममा विशेष गरेर कृषि फाइनान्स कृषि कर र कृषि बीमाबारे सर्वाधिक विषय उठेपछि सहज बनाउन छलफल आयोजना गरेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कृषि क्षेत्रबाटै हुने बताए । उनले भारत र चीनसमेत कृषि क्षेत्रमा गरेको विकासकै आधारमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सफल भएको भन्दै कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुमा नवप्रवद्र्धनात्मक कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै मुल्य विविधिकरण गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषि उपज निकासीमा समस्या रहेको बताउँदै आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि क्षेत्रको विकासलाई तीनै तहका सरकारहरुले प्राथमिकता दिंदै आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आन्तरीक राजश्व कार्यालयका हरिप्रसाद सेडाईले कृषि करका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने कृषि विमा प्राधिकरणकी पुष्पा खनालले विमा प्रधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी गराइन् ।
डेरी डेभलपमेन्टका एण्ड रिसर्च सेन्टरका डम्बर कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी मात्र नभएर किसानको समस्यालाई बुझ्न नसकेको बताए । जिल्ला कृषि सहकारी मोरङका अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले कृषि बीमामा बिमा दाबी बापतको रकम कृषिकले समयमै पाउन नसकेको बताए ।
उर्लाबारीका अचार उद्योग संचालक मनोहरी दाहालले किसानको उत्पादन अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्तरमै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । साना उद्यमीहरुले भ्याटमा जान नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक डा.मोहन सुवेदीले कृषि फाइनान्स र कृषि करको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।