धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले श्रमदानको नाममा गरेका विभिन्न काममा उपमहानगरको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा नगरप्रमुख राईले श्रमदानबाट निर्माण भएको दावी गरेको पार्कमा उपमहानगरकै बजेट खर्च भएको औल्याइएको छ ।
नगर प्रमुख राईले कुनै निर्माण कार्य निश्चित नगरेको र विभिन्न योजनामा करोडौं खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । ‘विभिन्न निर्माण कार्य’ का नाममा प्रमुख कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै विभिन्न पार्क निर्माण शीर्षकमा १३ लाख ७९ हजार, ४७ लाख ११ हजार र ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । धरानमा मेयर राईको पहलमा श्रम संस्कृति पार्क निर्माण भएको छ । पार्क श्रमदानबाट निर्माण गरेको दाबी मेयर राईले गर्दै आएका छन् । सो तर, पार्क निर्माणमा मात्र १ करोड १० लाख ९० हजार खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी मेयर राईले खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएकोले बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्दतिमा आधारित बनाउनु पर्ने महालेखाले औल्याएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवदेनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्थासमेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरले अबण्डा बजेटबाट पालिकाले समय–समयमा छुट्टै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगर प्रमुख राईले विभिन्न कार्यक्रम भनेर रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मेयर राईले श्रमदानबाटै उद्योग निर्माण गर्ने भन्दै आएका छन् । तर, साबुन उद्योग निर्माणको नाममा लाखौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राईले कुनै कार्यविधि नै नबनाई लाखौं खर्च गरेको पनि महालेखाले औल्याएको छ । घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख बजेट विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराई १६ लाख ४५ हजार २९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
नगरले उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै कार्यविधिसमेत नबनाइ बजेट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको घरेलु उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि स्वीकृत गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरका पदाधिकारीको सुविधामा करोडौं खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ९७ लाख ५ हजार ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उपमहानगरले सो वर्षमा वर्ष पुँजीगत खर्च ३६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र गरेको छ । उपमहानगरको कुल खर्च १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ७० हजार ४१४ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा ‘पालिकालाई प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको ६३ प्रतिशत चालुतर्फ र ३६.७ प्रतिशत पुँजीगतमा खर्च भएको’ उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारी र कार्यालयमा इन्धनमा मात्रै करोडौं खर्च गरेको छ । उपमहानगरले अभिलेख नै नराखी करोडौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन प्रयोजनमा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार २ सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उपमहानगरले साना र वितरणमुखी योजना सञ्चालन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।