कोशीको नियति दोहोरिने जोखिममा तीन प्रदेश

विराटनगर ।केही दिन अगाडि अचानक सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले सात प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तथा भएका सरकार जोगाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी छन् । रास्वपाको प्रतिनिधित्व भने कुनै पनि प्रदेश सभामा छैन ।

त्यसबाहेक चार दलको गठबन्धन हुँदा उसलाई कोशी, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बहुमत जुटाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको वर्तमान सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउन ती दललाई सकस देखिन्छ । सहज बहुमत देखिएको मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ भने कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । चार वटा प्रदेशमध्ये बागमतीमा एक सांसद अपुग देखिएको सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा तीन, लुम्बिनीमा दुई र गण्डकी प्रदेशमा एक सांसद अपुग देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा वर्तमान सरकार विस्थापित कसरी गर्ने भन्ने विषय नै विवादित बन्ने अवस्था छ भने एक वर्षमा पाँच सरकार बनाउने कोशीको रेकर्ड लुम्बिनी, गण्डकी र बाग्मतीले नतोड्लान् भन्न सक्ने आधार देखिएको छैन ।

कोशी प्रदेशमा एक सांसदको अपुग हुँदा कहिले सभामुखलाई विश्वासको मत दिन लगाउने, कहिले समर्थनको चिठ्ठी सभामुखलाई दिन लगाउने तथा कहिले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउनेसम्मका खेल भएका थिए । यद्यपि ती सबै खेलहरुबाट बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नजिर छ ।

• कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशमा अहिले केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् । यद्यपि उनी प्रदेशसभामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई तत्कालीन एमालेका ४० सांसद र काँग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । संविधानको १६८ को उपधारा २ र ३ को प्रयोग भइसके पनि सरकार नटिकेपछि उपधारा ५ अनुसार यो प्रदेश सभाबाट सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रुपमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै यस प्रदेशमा एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । कोशीमा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार र जसपाको एक गरी ५८ सांसद रहेका छन् । ९३ जना प्रदेशसभाको बहुमतको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

• मधेस प्रदेशः

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एकलौटी पाँचै वर्ष सरकार चलाएको जसपाले नै दोस्रो कार्यकालमा पनि सरकार संचालन गरिरहेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन तलवितल हुँदा पनि मधेश प्रदेशमा भने सरकार ढल्ने सम्भावना अहिले छैन । किनकि यसअघिको गठबन्धनमा रहेको जसपा अहिलेको गठबन्धन बन्दा पनि सँगै छ । त्यति मात्रै होइन नयाँ गठबन्धनलाई मधेशको प्रदेश सभामा पनि प्रष्ट बहुमत छ । अहिले सत्तापक्षमा रहेको एमालेको मधेश प्रदेश सभामा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । गठबन्धन घटक जसपाको १९, माओवादीको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ५९ सांसद सो गठबन्धनमा रहेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा विपक्षीदलहरु काँग्रेस, जनमत, लोसपा र स्वतन्त्र गरी जम्मा ४८ सांसद मात्रै रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव रहेका छन् ।

• बागमती प्रदेश

यसैबीच केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश भने जोगाउन नयाँ गठबन्धनलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । सो गठबन्धनमा आबद्ध एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग सात गरी यो प्रदेशमा गठबन्धनको सांसद संख्या ५५ मात्रै रहेको छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । बरु विपक्षी गठबन्धन बन्न पुगेका काँग्रेससँग यो प्रदेशमा ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सांसद गरी ५५ सांसद नै रहेका छन् । सरकार गठनका लागि दुवै पक्षलाई असहज बनेको बागमतीको सत्ता राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । किनकी यसअघि गठबन्धन दलमा नल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीप्रति राप्रपा असन्तुष्ट छ । बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिकराम जम्मरकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । बागमती प्रदेशमा पनि कोशी प्रदेशमा विगत एक वर्षयता देखिएको सत्ताको छिनाझपटी सुरु नहोला भन्ने अवस्था छैन ।

• गण्डकी प्रदेशः

उता, काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन् । यो प्रदेशमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अर्को गठबन्धनमा लागेसँगै सरकार अल्पमतमा छ । यद्यपि नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई पनि स्पष्ट बहुमत पु¥याउन समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकारको समर्थनमा अहिले काँग्रेसका २७ सांसद मात्रै रहेका छन् । राप्रपाका दुई सांसद विपक्षमै छन् । उता, नयाँ गठबन्धन घटकहरु एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८ र एकीकृत समाजवादीको एक गरी ३१ सांसद रहेको गठबन्धनलाई बहुमतसिद्ध गर्न थप एक जना सांसद आवश्यक पर्छ । किनकि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेको कारण भोट हाल्ने सांसदको संख्या ३० मात्रै रहेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । काँग्रेसलाई सरकार टिकाइरहन पनि उक्त प्रदेशमा सकस देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कोशी प्रदेशमा विगत एक वर्षयता देखिएको सत्ताको छिनाझपटी र असंवैधानिक चलखेल नहोला भन्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

• कर्णाली प्रदेश

माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने नयाँ गठबन्धन बन्दा पनि सुरक्षित देखिएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धन दलहरुको २४ सांसद रहेका छन् । यो प्रदेशमा एमालेको १० (सभामुखसहित), माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको एक सांसद रहेको छ । यस्तै विपक्षीदलहरु काँग्रेसको १४, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक–एक सांसद रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनको बहुमत सांसद रहेको यो प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व फेर्न एमालेका नेताहरुले दौडधूप सुरु गरेका छन् । जसको सरकार बनेपनि यो प्रदेशमा भने गठबन्धनकै सरकार बन्ने स्पष्ट छ ।

• लुम्बिनी प्रदेश

८७ जना सांसद सहभागी लुम्बिनी प्रदेशमा हाल काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै उनको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने चलखेल सुरु भइसकेको छ । तर, नयाँ गठबन्धनको यो प्रदेशमा पनि बहुमत भने देखिएको छैन । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको एमाले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेर सरकार हाँक्न चाहन्छ । तर, नयाँ गठबन्धनका लागि एमालेका २९, माओवादीको ११ (सभामुखसहित), जसपाका ३ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद गरी ४४ सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक मत दिन मात्रै पाउने अवस्था रहेको कारण उक्त गठबन्धनलाई एक मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन इतरपक्षको काँग्रेसको २७, राप्रपाको ४,

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमतको तीन, लोसपाको तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । ८७ जनाको प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । अल्पमतमा पुगिसकेको वर्तमान सरकारलाई विस्तापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धन दल माओवादीले कि सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा अर्को कुनै राजनीतिक दललाई आफूतिर तान्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

• सुदूरपश्चिम प्रदेशः

रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारमा भने गठबन्धन फेरबदल भएसँगै उलटफेर सुरु भइसकेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको जम्मा सांसद संख्या यो प्रदेशमा २५ मात्रै छ । त्यो पनि सभामुखसहित । उता, काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउँदै सरकार सुरक्षित रहेको सन्देश दिइसकेका छन् ।

उक्त प्रदेशमा काँग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, राप्रपाको एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । काँग्रेसले सरकार टिकाउनका लागि अनेक प्रयास गरिरहेको छ । तर, काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहने कि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भने विवाद देखिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता चौधरी नयाँ गठबन्धनप्रति नरम छन् भने उनका पति रेशम चौधरी भने काँग्रेस गठबन्धनसँगै रहने बताइरहेका छन् । चौधरी दम्पत्तिको झगडाको निरुपण नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि अनिश्चित देखिएको छ ।