विराटनगर । झापाको दमकस्थित बालुवाटरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित १७२ विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १,९५,६१२.१४ वर्गमिटर अर्थात १८ विगाहा १७ कठ्ठा १३ धुर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारले जनाएको छ । ती जग्गाहरुको न्युनतम मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपीहरुले स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेकोमा आरोपपत्र दायर छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयका २८ कर्मचारी र सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानूनी तरिकाले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका ३६ जनाविरुद्ध बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै विगो असुल उपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दर्ता हुनेमा नापी कार्यालय चन्द्रगढी, झापाका कर्मचारी १० जना, मालपोत कार्यालय, दमक, झापाका कर्मचारीहरु ११ जना र नापी कार्यालय, दमक, झापाका कर्माचारीहरु ७ जना छ । सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानूनी तरिकाले हालसाविक जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो जग्गामा घुसाउने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटिका कोषाध्यक्ष रहेका गगन पुरीसहित उनकै परिवारका १० जना र अन्य २६ जनाविरुद्ध विगो, विगो अनुसार जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
झापाको साविक दमक ६ (ग)को सर्पट नापीको समयमा दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तर तर्फ) कित्ताहरु कि.नं.७६०, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६ ,७८७, ७८८ र साविक दमक ६(ग) र दमक ५ (ख) बिचको मार्जिनका जग्गाहरु २०२१ सालको शुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएकोमा उक्त कित्ताहरु नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ६ (ग) र जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त ऐन र नियमावली विपरित सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तो छ अख्तियारको आरोपपत्रः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।