विराटनगर । अर्बपति विनोद चौधरी र उनका भाइ अरुण चौधरीसहित (चौधरी ग्रुप)ले काठमाडौंस्थित बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हत्याएको विषयमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो प्रकरणसँग चौधरी ग्रुपले देशका अन्य ठाउँमा पनि सरकारी जग्गा हडपेको सूचना आइरहेको छ ।
सुनसरीको दुहबीमा पनि गैरकानुनी रुपमा ११ कठ्ठा १३ धूर जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेको पाइएको छ । उक्त विषय सुनसरीस्थित अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको छ । अख्तियारले छानविन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सुनसरीको दुहबी आदर्श गाविस वडा नम्बर ७ (हाल दुहबी नगरपालिका ५) मा रहेको जग्गा विनोद चौधरी र बसन्त चौधरीले बुबा लुनकरण दास र आमा गंगादेवी चौधरीको नाममा ‘लुनकरण दास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी हस्पिटल’ बनाउने भन्दै आफ्नो नाममा लगेको देखिन्छ । गाविसको नाममा रहेको उक्त जग्गा हस्तान्तरणको लागि गाविसका अध्यक्ष धु्रवनारायण विश्वास, उपाध्यक्ष गौरीशंकर रौनियारसहित ११ जनाले हस्ताक्षर गरेर निर्णय गरेको पाइएको छ ।
तत्कालीन दुहवी आदर्श गाविसका नाममा रहेको ७ (ख) कि.न.१९ ज.वि (०–९–८) ९ कट्ठा ८ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेको भवन चौधरी ग्रुपले २०५० साल चैत २३ गते १ लाख रुपैयाँ गाविसलाई दिएर च्यारिटीको नाममा जग्गा लगेको हो । उक्त जग्गामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने चौधरी ग्रुपको शर्त थियो । दुहबी बजारदेखि करिब डेढ सय मिटर नजिकमा रहेको जग्गामा केहि समय अस्पताल सञ्चालन गरिएको भएपनि अहिले बन्द छ ।
च्यारिटीको नाममा जग्गा दिन तत्कालिन जनप्रतिनिधिसहित ७० जनाले समर्थन गरेका थिए । २०४९ साल चैत्र ४ गते बुधवार तत्कालीन दुहवी गाविसको बैठकले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा भनिएको छ ‘दुहवी आदर्श गाविस वडा नम्बर ७ (ख) कि न.१७, १८ र १९मा रहेको अधुरो अस्पताल भवन गाविसको आर्थिक अवस्थाको कारण पुरा हुन नसकेकोले उक्त अधुरो भवनमा श्री चौधरी ग्रुप एवम् उद्योगपति तथा समाजसेवी वसन्त चौधरीज्यूले आफ्नो निजी स्रोतमा उक्त अधुरो अस्पताल भवन पुरा गरी लुनकुरण दास गंगादेवी चौधरी च्यारीटी अस्पताल नामक अस्पताल समेत सञ्चालन गर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हुँदा उक्त अधुरो अस्पताल भवनको निर्माण कार्य पुरा गरी अस्पताल सञ्चालन समेतको सम्पूर्ण दायित्व श्री चौधरी ग्रुपमा रहनेगरी अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरियो ।’
सोही बैठकले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष धर्मनारायण विश्वासको अध्यक्षतामा तीन सदस्य अस्पताल पुनः निर्माण समिति समेत बनाइएको थियो । त्यसको सदस्यहरूमा हरि लम्साल र राम प्रसाद रौनियार थिए । यद्यपि सबै निर्णय गर्ने अधिकार भने अध्यक्षलाई नै दिइएको थियो ।
२०४९ चैत ६ गते शुक्रबार बसेको बैठकले भने चैत ७ गते शनिबार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कोइरालाले जग्गाको स्वामित्व च्यारिटीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने अस्पतालको उद्घाटन भने तत्कालिन युवराज दिपेन्द्र शाहबाट गरिएको थियो ।
अहिले च्यारिटीले जग्गामा अस्पताल पनि सञ्चालन नगरेकोले जग्गा फिर्ता गर्न दुहबी नगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । तर, चौधरी ग्रुपले नसुनेको पालिकाका प्रमुख बेदनारायण गच्छदारले बताएका छन् । ‘हामीले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न बसन्त चौधरीलाई पत्र लेखेका पनि छौं । मौखिक रुपमा भनेका पनि छौं’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन, जग्गा फिर्ता गरिदिए चौधरीका बुबाआमाको प्रतिमा राखेर अस्पताल सञ्चालन गर्न तयार छौं ।’ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको विषयमा पनि चौधरी ग्रुपलाई अफ्ठेरो परेकोले थप अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने चाहना रहेको गच्छदारले बताए । २०७४ सालमा नगरपालिकाले नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सो जग्गाको खोजी गर्दा जग्गा चौधरी ग्रुपको च्यारिटीको नाममा रहेको खुलेको थियो ।
‘अधुरो भवन र ९ कट्ठा ८ धुरको ५० हजार गरेर १ लाखमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिले जग्गा पास गरिदिएका रहेछन्,’ नगर प्रमुख प्रमुख गच्छदारले भने, ‘अन्य जग्गा पनि दिएको निर्णयमा छ । तर, जग्गा भेटेका छैनौं ।’ गाविसको जग्गा कसरी पास भयो भन्ने विषयमा भने आफू पनि अलमलमा रहेको उनले बताए ।
चौधरी ग्रुपले सो स्थानमा चलाएको अस्पतालका उपकरण काठमाडौँको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा लगिसकेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा भवन र केहि कर्मचारी मात्रै छन् । स्थानीय कामेश्वर गिरीका अनुसार पशुपति बिस्कुट उद्योग र सो जग्गा विनोद चौधरीका भाई वसन्तले अंशमा पाएका हुन् ।
बसन्तले चार जना कर्मचारी भने रुंगालुका रुपमा राखेका छन् । दुई जना स्वास्थ्यकर्मी र एक जना सरसफाई गर्ने कर्मचारी तथा एकजना चौकीदार उनले त्यहाँ राखिरहेका छन् । बासबारीको जग्गा प्रकरणपछि अस्पतालभित्र पसेर फोटो खिच्नसमेत चौधरी ग्रुपले रोक लगाएको छ । ‘यहाँ कोहि कसैलाई फोटो खिच्न नदिनु भनेर निर्देशन आएको छ’ त्यहाँ रहेका एक कर्मचारीले भने, ‘किन नदिनु भन्नुभएको भन्नेबारे मलाई थाहा छैन ।’
गाविसले नाममा रहेको जग्गा सरकारी हुने भएकोले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना व्यक्ति वा अन्य संस्थाको नाममा जान नसक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । अधिवक्ता डिल्ली दाहालले गाविसको नाममा रहेको जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना व्यक्ति वा अन्य संस्थाको नाममा जान नसक्ने बताए । त्यसो भएको हो भने त्यसमा संलग्नहरुमाथि अख्तियारको कार्वाही हुने उनले उल्लेख गरे । चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा अहिले धुरको १५ लाखभन्दा बढी पर्ने स्थानीय बताउँछन् । त्यस आधारमा भन्ने हो भने उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्य झण्डै ३५ करोड पर्ने स्थानीयको दाबी छ ।
