पोखरा । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, जालसाजी र ठगीविरुद्धको कारबाहीमा कुनै दबाबमा नरोकिने बताएका छन् ।
प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठिपछि शनिबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, जालसाजी ठगी र संगठित अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि दबाबका आधारमा नछाड्ने बताए ।
‘हजुर ! तपाईहरु लुटिराख्नुस्, हामी सहयोग गरिराख्छौं भन्ने पक्षमा सरकार छैन’, उनले भने, ‘ देश बर्बाद हुदै जाओस्, भ्रष्टाचार पनि बढ्दै जाओस् त्यसको निम्ति हामी पनि सेवा गर्न पाऔं भनेर रातो कार्पेट बिच्छ्याउने पक्षमा छैनौं ।’ एक जना पनि निर्दोषलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने वा उनीहरुलाई डाम्ने काम नगर्ने जनाउँदै श्रेष्ठले दोषीले उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी दिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको तथ्यांकमा नेपाल अझै भ्रष्टाचार हुने देशकै सूचीमा रहेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसो हुनुमा पहुँच भएका, सम्पन्नशाली वर्ग, कुनै न कुनै बेला सत्ता सञ्चालन गरेका नेता र कर्मचारी नै दोषी भएको बताए । देशमा सुशासनको माग गर्ने एउटा समूहले नै सुशासन स्थापनाका निम्ति कारबाही गर्दा विरोध गर्ने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
भ्रष्टाचार, ठगी, किर्ते र राज्यदोहन मजदुर, किसान तथा सडक पेटीका मान्छेबाट नभएर सरकार सञ्चालन गरेका नेता तथा कर्मचारी र पहुँचवाला उद्योगीबाट हुने गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ । प्रहरी संगठनभित्र उनीहरूको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि प्रमोशनमा, पोस्टिङमा, सरुवामा आर्थिक चलखेल शून्यमा झरेको दाबी गरे ।
सरकारले दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कार्वाही नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने गृहमन्त्रीको प्रश्न छ । ‘गरिब, मजदुर, पेटीमा पसल राख्ने मान्छेलाई मात्र कारबाही गर भनेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । दोषी जुनसुकै प्रकृति र समुदायको भए पनि कानुनको नजरमा समान रहने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘जालसाजी, किर्ते र ठगी गरेर राज्यलाई लुट्ने अनि त्यो लुट्नेहरुलाई कार्वाही चलाउँदा आतंक भयो भन्ने ?’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘अब लुट्न हुन्न र लुट्नेहरुले छुट पाउँदैनन् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले माघ २४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न गइरहेको र त्यसपछि प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुने भन्दै उनले माघ १४ गते सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न भएको र त्यहाँबाट एक प्रकारको समझदारी बनेको बताए ।