प्रदेशलाई नटेरेपछिको परिणाम: अस्पतालको नेतृत्व जिसस प्रमुखबाट खोसियो

विराटनगर । गत मंसिर २९ गते पाँचथर जिल्ला अस्पतालको भवन उद्घाटन संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरे । कोशी प्रदेश सरकारले उपलध गराएको झण्डावाल गाडीमै चढेर उनी पाँचथर पुग्दा अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रमबारे प्रदेश सरकार बेखबर थियो ।

प्रदेश मातहतको जिल्ला अस्पतालको भवन काठमाडौंबाट संघीय मन्त्रीलाई बोलाएर गर्दा अस्पताल विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई जानकारीसमेत दिएन । कार्यक्रममा पाँचथर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जवेगु र प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि निम्ता पाएनन् । अस्पतालको नेतृत्व गर्ने विभागीय मन्त्रालयले समाचार आएपछि अस्पताल उद्घाटनको जानकारी पायो ।

गत पुस २ गते उदयपुर अस्पताल जिल्ला अस्पतालले होमो डायलासिस सेवाको सुरुवात गर्यो । पूर्वमन्त्री एवं संघीय सांसद नारायण खड्कालाई बोलाएर सेवा सुरु गरेको अस्पतालले त्यसको जानकारी आफ्नो नियमाक निकाय प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भने दिएन ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.सुधा देवकोटासहितको टोली केहि समय अगाडि अनुगमकाको लागि झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेको थियो । त्यहाँ पुगेर उनले अस्पतालको समस्याबारे छलफलको प्रयास गर्दा विकास समितिका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरु भेटमै आएनन् ।

ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने भनियो । तर, त्यहाँबाट उक्त सेवा सुरु गर्नुको साटो निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउन थालिएको पाइएको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अस्पताल विकास समितिले पालना नगरेको र प्रदेश सरकारसँग समन्वय पनि नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको थियो । अस्पतालमा भवन निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको तलब, औषधि र उपकरण सबै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएपनि विकास समितिले मनखुसी गरेको विषय छलफलमा थियो । अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशको निर्देशन नमान्दा र समन्वय नगर्दा पनि हुने मानसिकता कायम राखेपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय आक्रोशित थियो ।

त्यसकै परिणाम प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केहि प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दा प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई पनि संशोधन गर्दै अस्पताल विकास समितिको नेतृत्वबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई हटाएको छ । सरकारसँग उचित समन्वय नगरेको र निर्देशन पालना नगरेकोले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै जिल्ला अस्पतालको विकास समिति प्रदेशले नै बनाउनेगरी अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राई बताउँछन् ।

अध्यादेश अनुसार अब अस्पतालको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्ने र समितिमा सम्बन्ीित स्थानीय तह प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, तथा मन्त्रालयले मनोनयन एक महिलासहित तीन सदस्य रहेको विकास समिति बन्नेछ । उनीहरुको समयावधि २ वर्षको हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

‘जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला अस्पताललाई राम्ररी हेर्नै सकेन । त्यसका साथै प्रदेश सरकारसँग प्रदेश मातहतका अस्पतालको लिङ्क नै भएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, ‘अस्पतालमा सामान भएन, उपचार व्यवस्था राम्रो भएन भने प्रदेशले गर्दा भन्ने विकास समितिले अन्य विषयमा समन्वय नगर्दा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो ।’ प्रदेश आफैंले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्दा प्रदेश संरचना बलियो हुने र प्रदेशसँग जवाफदेही हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि प्रदेशकै संरचनालाई बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याएको दावी गरे । विकास समितिको समयावधि २ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमै रहेकोले सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै विकास समिति परिवर्तन नहुने उनको दावी छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने आफैं अस्पताल विकास समिति बनाउने गरी जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार खोस्दै अध्यादेशबाट कानून ल्याएपछि जिल्ला समन्वय समिति भने रुष्ट बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष छिरिङ लामाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘संघ तथा प्रदेश मातहत भएका अस्पतालमा सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटीले ती अस्पतालहरू राजनैतिक शक्तिकेन्द्र बनेका छन्,’ लामाले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर लथालिङ्ग बनाउने प्रयासमा अहिलेको सरकार लागेको छ ।’

बुधबार विराटनगरमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रदेशस्तरीय बैठक समेत बसेको थियो । बैठकपछि समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले रातारात अध्यादेश ल्याएर निरंकुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् हुने गरी कुनै सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।