विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासमा माघ ११ देखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर भएको हो ।
पूर्ण इजलासले २०७६ पुस २८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासकै फैसला सदर गरेको हो । भाटभटेनीले २०६४ सालदेखि लगातार ४ वर्ष नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कर छलेको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
सो प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा भाटभटेनीका लागि ४५ करोड ४३ लाख कर निर्धारण गरेको थियो । तर, भाटभटेनीले कर नतिरी सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर गयो । सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ मा राजश्व न्यायाधीकरणको पक्षमा फैसला गर्दा भाटभटेनीले कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । । त्यो रकम यकिन भएको चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन्छ ।
राजस्व न्यायाधीकरणले ठूला करदाताको निर्णलाई सदर गरेपछि भाटभटेनीसहितका कम्पनी पुनरावेदमा गएका थिए । त्यसलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको पुनः बृहत इजलाशले पनि त्यसैलाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसहित आइटी प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेड्र्स, शङ्कर अक्सिजन ग्यास प्रालि, बानियाँ स्टोर्स एण्ड फर्मले नक्कली भ्याद बिल प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।