विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा विराटनगर महानगरपालिकाले लगाएको रोक गैरकानुनी रहेको भन्दै परमादेश जारी गरेको छ ।
महानगरपालिकाले केहि समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको घोषणा गर्दै बजारबाट त्यस्ता सामग्री जफत गरि जरिवानासमेत गर्दै आएको थियो ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध श्रीराम टोबाको अदालतमा गएको थियो । भोला र करेन्ट ब्राण्डमा सुर्तीजन्य गुट्खा उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले महानगरविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेशरण परमादेशको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्चका अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र ममता खनालको इजलासले पुस २३ गते दिएको आदेशपछि महानगरपालिकाले कानुन जारी गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएको सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध हटेको छ ।
महानगरले २०७९ चैत २८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २०८० साउन १ देखि सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । त्यसलाई महानगरले मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएर बजारबाट सुर्तीजन्य वस्तु जफत गर्दै बिक्री वितरण गर्नेमाथि जरीवाना गर्न थालेको थियो ।
नेपाल सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन भएका उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुलाई महानगरको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु गैरकानुनी रहेको भन्दै रुपन्देहीमा उद्योग रहेको श्रीराम टोबाको परमादेशको माग गर्दै अदालत गएको थियो । यसअघि काठमाडौं महानगरको सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा लगाएको रोकलाई पनि अदालतले हटाइसकेको छ ।
रिटमाथि उच्चमा श्रीराम टोबाकोको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भरतबहादुर थापा, विकास थापा र मयुर अग्रवालले बहस गरेका थिए भने महानगरको तर्फबाट डिल्लिराम घिािरे, ज्ञानेन्द्र थापा र सिताराम राउतले बहस गरेका थिए ।