काठमाडौँ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने भएका छन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बिहीबार बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भेला हुदैछन । सङ्घीय सरकारले संविधान बमोजिम अधिकार नदिएर असहयोग गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । यसअघि गत असारमा पोखरामा बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ महिनाभित्र प्रत्यायोजन गरिसक्न माग गरेका थिए ।
तर त्यतिका समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले फेरि मोर्चाबन्दी कस्न लागेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय सरकारसँग अधिकार माग्न अझै थप दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि बैठक बस्न लागेको बताए ।
हेटौँडा बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने समेत उनीहरुको तयारी रहेको छ ।
यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
तर सङ्घ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनले एक महिनाको समय दिएर अल्टिमेटम समेत घोषणा गरेका थिए । तर त्यसले समेत सङ्घीय सरकारलाई दबाबमा राखेको छैन ।
केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेस नेताहरूले सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
