खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर पाँच वर्षे कार्यकाल विताएका कांग्रेस नेता भुपेन्द्र राई गत निर्वाचनमा भने खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । हाल उनी कोशी प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक छन् । आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने र प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा राख्ने राईले पछिल्लो पटक सरकारले सांसदलाई दिन लागेको ल्याप्टप खरिद गर्ने कुराको विरोध गरे । सांसदलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यको पनि उनले आपत्ती जनाए । उनी दल र सांसदहरु सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उनै राईसँग हामीले विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
प्रदेश सांसदहरुले इन्डक्सन चुलो लगेको विषयको विरोध गर्दै तपाईँले कडा स्टाटस लेख्नुभयो । अहिले सांसदहरुले लगेको चुलो धमाधम फिर्ता गरिरहेका छन् । यसअगाडि ल्यापटप बाँड्न पनि खोजिएको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– यो सरासर गलत हो । हामी नियम, कानून बनाउने ठाउँमा आएका छौं । प्रदेशसभामा प्रदेश चलाउनका लागि आएका हौं । हामी आफू चल्नका लागि आएका होइनौं । सेवा सुविधा आफ्नो लागि थप्नको लागि आएका होइनौं । नागरिकको लागि सेवा सुविधा थप्नका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरु आएका हौं । तर, अहिले गलत के भइरहेको छ भने अस्ति पनि सांसदलाई ल्याप्टप वितरण गर्ने भनेर खरिद प्रक्रिया सुरु भयो । हामीले विरोध गरेपछि त्यो रोकियो । अहिले फेरि हठातमा इन्डक्सन चुल्हो सांसद र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वितरण गर्ने भन्ने सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत निर्णय गरियो । यो अत्यन्तै गलत भयो । सांसदहरुले यो सुविधा लिनु हुँदैन थियो । लिनुभएका सांसदहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ । यो गत आर्थिक वर्षको बजेट किताबमा रहेछ । त्यहाँ हेर्दा मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरुलाई वितरण गर्नका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको देखियो । त्यो भनेको के हो भने सरकारी कार्यालयका लागि खरिद गर्ने र ग्यास विस्थापित गर्ने नीति आएको हो । तर, अहिले व्यक्तिको घरमा चुलो पुग्यो । सरकारमा आज को आउँछ को जान्छ मतलब भएन । तर, सरकारी सम्पत्ति त सरकारकै मातहतमा रहनु प¥यो नि ? तर, चुलो बाँड्दा व्यक्तिगत ढंगले गरियो । त्यसकारण यो अत्यन्तै गलत छ ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा । समान हैसियतका कतिपय सांसदहरुले त बुझेरै लगेको देखियो नि ? त्यसलाई चाहिं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– यो माननीयज्यूहरुले बुझ्ने कुरा हो । किनभने हामी कुन ठाउँमा छौं भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन भने हामीलाई नागरिकहरुले पत्याउन छोड्नुहुन्छ । अहिले नै ब्यालेटबाट पनि नागरिकले पत्याउन छोडेको देखिइसक्यो । अहिले पुराना दलप्रति वितृष्णा किन ? यत्रो ठूलोठूलो परिवर्तन ग¥यौं । तर, गएको निर्वाचनमा ब्यालेट विद्रोह भयो । किन त भन्दा यस्तै कारणहरु हुन् । हामी सच्चिन नसकेको, हामी सच्चियौं भनेर जान नसकेको कारण यस्तो भइरहेको हो । यसलाई रोक्नका लागि हामी आफू त सच्चिनु प¥यो नि ।
संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि अहिले किन्ने बाँड्ने कार्यक्रमहरु बढी देखिन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?
– मैले भनेकै कुरा नै यही हो । यतिबेला नागरिकहरु बाढी पहिरोबाट पीडित हुनुहुन्छ । घरबारविहीन हुनु परेको अवस्था छ । अर्कोतिर डेंगुको कारण हाम्रो प्रदेश महामारी घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेको छ । आँखा पाक्ने रोग त्यस्तै छ । लम्पीस्किनले उस्तै समस्या भइरहेको छ । नागरिक एउटा झुल किन्न नसकेर लामखुट्टेलाई खुवाएर डेंगुको संक्रमणबाट मर्नु परिरहेको छ । अनि हामी सांसद चुलो बुझिरहेका छौं । यसले दिन खोजेको सन्देश र समाजसेवा गलत भइरहेको छ । यसबाट हामी सच्चिनु पर्छ ।
अब प्रसङ्ग बदलौं । गठबन्धनको नेतत्वमो रहेको कोशी प्रदेश सरकार कति दिन टिक्छ ? विश्वासको मत आउँछ ?
– सरकार हामीले बाँकी रहेको साढे ४ वर्षको लागि बनाएको हो । विश्वासको मत हामी प्राप्त गर्छौं । विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने कुनै कारण देखिँदैन । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभा हो । हामीले ४७ जनाको बहुमत पु¥याएर सरकार निर्माण गरेका छौं । त्यसकारण विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने आधार के छ र ?
एमालेले उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराएर वा बिरामी बनाएर वा उहाँ नआइदिएर, सभा संचालन नगरिदिएर अप्ठ्यारो बनाउँछजस्तो लाग्दैन ?
– राजनीतिमा सम्भावनाको खेल त सँधै जीवित रहन्छ । तर, सभामुखले सरकार निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारको अस्थिरतालाई मेट्नका लागि सभामुखको भूमिकाबाटै यसअघि हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्ताक्षर गरिसकेपछि एमालेका साथीहरु न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याउन जानुभयो । अदालतले दिएको परमादेशबाट सरकार पनि भंग भयो । भंग भइसकेपछि फेरि पनि गठबन्धन दल र नेकपा (माओवादी)को आग्रहमा सभामुखले आफूले प्रदेश सरकार बनाउनका लागि सरकारबिहीनताको अवस्था चिर्नका लागि भन्दै राजीनामा दिनुभयो र अहिले हामी ४७ को संख्यामा छौं । तर, नेकपा एमालेले किन उपसभामुखलाई राजीनामा दिलाउँछ र अस्थिरता खडा गर्छ ? हाम्रो सभामुखले राजीनामा दिएको त स्थिरताको लागि हो नि सरकार गठन गर्नका लागि हो नि । उपसभामुखलाई एमालेले राजीनामा गरायो भने (म त्यो सोच्दिन, एमालेले अस्थिरताको खेल खेल्छ भनेर) के को लागि हो ? उपसभामुखले राजीनामा दिनुभयो भने फेरि पनि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदैगर्दा हाम्रो बहुमत छ । फेरि सभामुख र उपसभामुख पनि हाम्रो हातमा आउँछ । त्यो चाहन्छ होला एमाले ? त्यो आँखा अगाडि देखिएको तस्बिर उहाँहरुले नदेख्ने कुरा हुँदैन । त्यसकारण उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँले राजीनामा दिएर सरकार निर्माण पनि हुँदैन, संख्या पुग्दैन । सभामुखले राजीनामा दिँदा पो ४६ बाट ४७ भयो त । उहाँले राजीनामा दिँदा पनि ४६ त हो । त्यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
त्यही राजीनामा आउँछ भन्ने ठानेरै होइन तपाईहरुले आफ्नो जेष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाउनु भएको ?
– अध्यक्षता मण्डलमा आउँदै गर्दा जेष्ठ नागरिकले गर्छ । उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ त्यसकारण माननीय गयानन्द मण्डललाई मन्त्री बनाइहालौं भनेर मन्त्री बनाएको होइन । उहाँको योगदान, उहाँको योग्यता, मन्त्री संचालन गर्न सक्षम व्यक्तित्व र अहिलेको हाम्रो संविधान समानुपातिक समावेशी आधारमा बनेको छ । त्यसको आधारमा हामीले उहाँलाई मन्त्री बनाएका हौं ।
यो त तपाईहरु गठबन्धनको तर्क हो । तर, विगतदेखि एमालेले गर्दै आएको प्रतिपक्षी भूमिका र चरित्र तथा संघीय संसदमा भइरहेको अवरोध हेरिरहँदा गठबन्धनको सजिलोको लागि एमाले चुप लागेर बस्छ भनेर कसरी अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
– यो व्यवस्था हाम्रो सजिलोको लागि मात्रै होइन । एमालेलाई पनि सजिलै हुन्छ । उहाँहरुले यो ५ वर्ष चाहेरै पनि बहुमत पु¥याउन सक्नुहुँदैन नि त । त्यो सम्भावना त छैन नि त । त्यसो भए उहाँहरु संसद बहिष्कार गरेर मध्यावधिमा जाने हो त ? उहाँहरुले घोषणा गर्नुप¥यो कि हामी नागरिकले दिएको मतसंख्यामा विश्वास गरेनौं । पुनः हामी मध्यावधिमा जान्छौं भन्न सक्नुप¥यो । घोषित त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हुँदा डराउने पक्षमा छैनौं । तर, मध्यावधिमा नजाने भन्ने, डराउने । अनि सहमतीय सरकारको घोषणा गर्ने, बाहिरबाहिर गठबन्धन दलभित्र तिक्तता ल्याउनलाई पहल पनि गर्ने । अनि सभाको अध्यक्षता पनि गर्दिन भन्न मिल्छ र ?
तपाइँ एमाले यो कार्यकालमा सत्तामा पुग्दैन भन्नुहुँदैछ । तर भदौ १४ पछि फेरि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको देखिदैन र ?
– मानिलिऔं यो कल्पनाको कुरा भयो । उहाँहरुले प्रदशेसभामा अध्यक्षता मान्नुभएन । धारा ३ मा पुग्नुभयो हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । अनि उहाँले चाहिं ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दैन ? पर्छ । अनि विश्वासको मत पाउने अवस्था कहाँ छ । फेरि पनि उपधारा (५) जीवित हुँदै गर्दा ४७ ले सरकार बनाउँछ कि ४६ ले सरकार बनाउँछ ? फेरि पनि उपधारा ५ अनुसार बहुमत पु¥याउने माननीयको लागि आव्हान गर्दा ४७ ले सरकार बनाउँदा गठबन्धनकै सरकार बन्दैन र ?
उहाँहरुको कुरा त उपधारा ५ मा पुगेपछि सांसद किनेर वा अरू कुनै हिसाबले बहुमत पु¥याउँछु भन्ने होला नि त ?
– त्यो उहाँको कल्पना मात्रै हो । उहाँहरुले परिकल्पना यस्तो खालको गर्न सक्नुहुन्छ । तर, अहिले प्रदेशको अवस्था त्यो छैन । हामी गठबन्धनभित्र कुनै तिक्तता पनि छैन । समस्या पनि छैन । हामी साढे ४ वर्ष यो सरकार रन गरेर देखाउँछौं ।
सभामुख चाहिं कसैले लिन नचाहने फालाफालकै पद भयो हैन त ?
– सभामुख फालाफलको स्थितिमा छैन । यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि जुनदिन उहाँले लिनुहुन्छ, त्यस पछाडि यो फेरि बार्गेनिङको पद बन्नेवाला छ । मलाई लाग्छ त्यतिबेला गठबन्धनले राख्न चाहँदा पनि प्रतिपक्षीले माग्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यही भएर त मैले अघि पनि भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हामीसँग ४७ सांसद छन् । गठबन्धनले अनौपचारिक रुपमा भनिरहेका छौं हामीले सरकार चलाउने हो भने सभाको अध्यक्ष प्रतिपक्षले गर्दा हुन्छ । त्यसमा नेकपा एमालेले तयारी गर्दा पनि हुन्छ । राप्रपाले गर्दा पनि हुन्छ ।
यो नै फालाफालको स्थिति होइन र ?
– होइन तयारी गर्दै गर्दा हुन्छ । हामीले भनेका छौं, हामीले सरकार चलाउने हो, विपक्षीले सभामुख चलाउनु भनेका छौं । होइन मिल्दैन भने सभामुख पद खाली गराउने कुरा भएन । गठबन्धनले लिएरै जान्छ ।
सभामुख लिने वित्तिकै तपाईहरुको बहुमत कसरी पुग्छ ? सरकार कसरी टिक्छ ? फेरि राजीनामा गराउने त होला नि ?
– ठिक छ त्यो त नागरिकले दिएको मत संख्यालाई हेरेरै हामीले खेल खेलिरहेका छौं । त्यसकारण नागरिकले पनि यसलाई अन्यथा लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले दिनुभएको मत संख्या नै यस्तो छ । ९३ सांसदमा एकातिर ४७ छ अर्कोतिर ४६ छ । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । नागरिकले पनि त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।
तपाईहरुको ४७ सांसद संख्यामा अरु ६ सांसद (राप्रपा) थप हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
– अहिले तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन ।
सभामुख दिएर थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईंहरु ?
त्यो सम्भावना छ ।
विश्वासको मत लिएपछि कि त्यो भन्दा अगाडि नै ?
–यो विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ । पछाडि पनि हुनसक्छ । हामी छलफलमै छौं ।
अर्को प्रसंगमा जाऔं । तपाई पूर्व पालिका प्रमुख भएको नाताले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ?
– म पालिका चलाएर आएको पक्कै हो । जनप्रतिनिधिको हैसियतले अहिले म प्रदेशसभामा आइसकेपछि कुरा पनि उठाएका छौं । कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा पनि स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय गर्ने कोशिस हामीले गरेका छौं । प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएका छौं । त्यसमा पनि पालिकाहरुको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं । अब स्थानीय निजामती ऐन बनाउने चरणमा पनि हामी छौं । त्यसमा पनि प्रदेशको दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । हामी प्रदेशबाट स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं भने संघले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनुप¥यो र काम गर्न पाउनु प¥यो भनेर माग पनि गरिरहेका छौं ।
प्रदेशप्रति मानिसहरुका धेरै असन्तुष्टि छन्, कामहरु प्रभावकारी बनिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशप्रतिको विश्वास कसरी बढाउनुहुन्छ ?
– स्वभाविक रुपमा नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो । जुन सरकार प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ र ५ वर्ष गठन विघटनमा अल्झिनुपर्ने व्यवस्था छैन । त्यसकारण स्वभाविक रुपमा त्यहाँ स्थानीय तहले नै काम गरेको देखिन्छ । र, अर्को जुन प्रदेशभन्दा माथि संघ छ त्यो अत्यन्तै पावरफुल र साधन स्रोतको हिसावले पनि बलियो छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कमजोर देखिएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । अर्को प्रदेशले आफ्नो अधिकारलाई खुलेर प्रयोग गर्न सकेको छैन । हामीले धेरैवटा कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले खुलेर काम गर्ने, चाँडो डेलिभरी दिने हो भने संघीय सरकारको अनुभूति नागरिकले खोज्ने अवस्था छैन । तर, तीतो सत्य के हो भने प्रदेश सरकारले अहिले काम गर्न नसकिरहेकै अवस्था हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।