संसद्मा अस्वीकार्य अवरोध

प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो संसद्लाई दलहरुले अहम्तुष्टीको माध्यम बनाउनु आपत्तिजनक छ । अनेक बहानामा संसद् बैठक रोक्ने नेकपा एमालेले आफ्नो पुरानो बानी बिर्सन सकेको छैन । त्यसैले जुनसुकै मुद्दामा पनि एमाले संसद् बैठक अवरोधमा उत्रिहाल्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले देखाएका छन्, एमाले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्ने दलमा दर्ज भएको छ । आफ्ना हरेक मागमा संसद्लाई नै तारो बनाउने एमालेले संसदीय सर्वोच्चता पटक–पटक अस्वीकार गरेको प्रमाणित मात्रै गरेको छैन, जनताको आवाज मुखरित हुने ठाउँमा दलीय हठ लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ । यो ज्यादै अशोभनीय र गैरजिम्मेवार कदम हो ।

अहिले एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ । यही बहानामा उसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरिरहेको छ । सरकारले तस्करीको सुन बरामद गरेपछि प्रक्रियासम्मत रुपमा छानविन गरिरहेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यसमा अनुसन्धान जारी राखेका बेला अर्को समिति किन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि सिआईबीले चित्तबुझ्दो अनुसन्धान नगरेको खण्डमा अर्को समितिको माग जायज हुन्थ्यो । तर, अनुसन्धान सुरु नभई शंका गर्नु राज्यका निकायमाथिको अविश्वास हो । आफै पनि लामो समय सत्तासीन रहेको एमालेले राज्यका अंगहरुमाथि अविश्वास गर्नु सुहाउँदो दृश्य होइन । हो, सुन तस्करीमा नाम मुछिएका कतिपय उच्चपदस्थ र पहुँचवालाहरु अनुसन्धानको दायरामा नआएको गुनासो व्यापक छ । अनुसन्धानको सुई त्यता सोझ्याउन दबाब दिनुपर्ने विपक्षी अनाहकमा संसद्मा रिस पोख्दैछ । यो एमालेको आग्रहपूर्ण दृष्टिकोणको परिणाम हो ।

संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि थलो हो । यसलाई कुनै दल वा केही नेताको स्वार्थको बन्धक बनाइनु आफैमा गलत छ । तीन जना शीर्ष नेताले चाहे सदन चल्ने, अन्यथा सदन कयौं दिनसम्म नचल्ने अवस्था जनमतको अपमान हो । राज्यकोषमाथि लादिएको प्रत्यक्ष लुट पनि हो । संसद्मा जनताका दैनिक समस्यादेखि मुलुकका आवश्यकताबारे बहस हुनुपर्छ । कानुन निर्माणको काममा सांसदहरु इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ । तर, हाम्रो संसद त्यो दिशामा अग्रसर छैन । यो वा त्यो बहानामा संसद् अवरोध जारी छ । यसरी संसद्लाई बन्धक बनाएर होइन, गतिशील तुल्याउँदा मात्रै जनमतको सम्मान हुन्छ । संसद्ले पनि जीवन्तता पाउँछ ।

संसद् अवरोधको नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा धेरै अर्घेल्याइँ गर्नु हुँदैन । यसअघि महिनौंसम्म संसद् अवरोध गरेको बद्नाम रेकर्डको अशिंयार एमाले फेरि उही बाटोमा अग्रसर हुनु दुःखद् हो । जुनसुकै विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गरिहाल्ने एमालेको हतारोले अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको मर्ममा निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । आफ्ना कुरा सदनमा राखेर दबाब दिने काममा भन्दा अवरोध गरेर माग सुनाउने एमाले हठ कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । त्यसो त २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गर्ने दल एमाले नै हो । त्यसयता उसले बारम्बार लामो समय सदन अवरोध गरेको छ । सत्तामा हुँदा विघटन गर्ने र विपक्षमा हुँदा सदन चल्नै नदिने एमाले शैली संसदीय लोकतन्त्रका निम्ति खतराको विषय हो ।