महानगरले गति नछाडोस्

चार पाँच महिना अगाडि विराटनगर महानगरको कार्यशैलीले केही नयाँपन दिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो । महानगरले आन्तरिक प्रशासनमा सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । समस्याको रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई नियमित गरेर जनतामा विश्वासको वातावरण बनाएको थियो । कर्मचारीहरुको सरुवा गरेर वर्षौंदेखि जमेको पोखरीमा ढुंगा हानेर तरंग ल्याउने कोसिस गरेको थियो । बेथिति र ढिलासुस्तीविरुद्ध एउटा अभियान चल्छ कि जस्तो आभास दिएको थियो ।

तर चार महिनापछि ती सब पानीको फोका सरह हराउँदै गएको छ । विराटनगर महानगरले पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा केही महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरेर कामलाई अगाडि बढाएको थियो । असरल्ल छोडिएका तारहरुलाई बाँधेर बिजुलीका खम्बाहरुको फोहोर सफा गरेको थियो । अव्यवस्थित पार्किङलाई कडाइपूर्वक हटाएर सहरी सौन्दर्यता कायम गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । वैशाख १ गतेबाटै सार्वजनिकस्थानमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीमा रोक लगाउने घोषणा गरेको थियो । अलिपछि आएर साउन १ गतेबाट विराटनगरका बजारमा जर्दा पानसमेत खान नपाउने कडा नियम लगाउने घोषणा गरिएको थियो । भन्सार कडाइ गर्ने भन्दै उपभोत्तालाई नेपाली बजारमै सामान किन्ने बनाउने घोषणा पनि महानगरले गरेको थियो । महानगरले घोषणा गरेका यी सबै कार्यक्रम र अभियानहरु अहिले अलपत्र र बेवारिसे झैं देखिएका छन् । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा खास गुनासो सुनिएको छैन तर बाँकी सबै काम अभियान सुरु हुँदा चले अनि सेलाए ।

हुन त नेपाली उखानै छ ‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ भन्ने । हाम्रा नेताहरुको पारा पनि यस्तै छ । उनीहरुको काम गर्ने चुच्चे ढुंगेशैली युवा पुस्तामा पनि सर्लक्कै सरेको छ । आफूले महत्वका साथ सुरु गरेको अभियानलाई सार्थक परिणाममा नपुर्याएसम्म निरन्तरता दिने बानी कसैमा छैन । यो महानगरका मेयर र उपमेयरहरुमा पनि देखिएन । सडकमा पार्किङ गर्न नदिने महानगरको घोषणा र दुईचार दिनको तुजुक अहिले लत्र्याकलुत्रुक भएको छ । के कारणले यो अभियान सेलायो ? खै अहिले महानगरका नगर रक्षक जसले साइकलमा ह्वील लक बोकेर बजार चहार्थे आजभोली देखिदैनन् । किन यस्तो भयो ? के महानगरले लत्तो छोडेको हो कि यहाँका व्यापारी जसले सडकमा पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भनेर जुलुस लगाएका थिए उनीहरुसँग त्वम् शरणं गरेको हो ? महानगरको मुलढोकादेखि पुरै बजारको सडकमा अचेल पार्किङ हुन थालेको महानगरले देखेको छ कि छैन होला ?

अर्कोकुरा वैशाख १ देखि बेच्न नपाउने भनेको सुर्तीजन्य वस्तु अहिले विराटनगरमा बिकीरहेको छ कि छैन होला ? महानगरले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कतिपटक बजार अनुगमन गर्यो ? कति जना व्यापारी पक्राउ परे ? होलसेलरहरु झिंगा धपाएर बस्दैछन् कि दाम गन्दै होलान् ? उपभोक्तालाई ५ किलो चिनी ल्याउन नदेउ भनेर उकास्ने महानगरले भारतबाट चोरी तस्करी भएर विराटनगरका किराना पसलमा आउका सामानहरुको बारेमा जानकारी राखेको छ कि छैन ? अनुगमन गर्दा के हेर्ने गरेको छ महानगरले ?

हुँदाहुँदा विराटनगर महानगर एउटा साधारण नागरिकको विरोधसम्म पनि सुन्न नसक्ने भएको छ । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारको ढोकामा महिनौंदेखि उभिएर शान्त विरोध गरिरहेका व्यक्तिलाई मुद्दा हालेर हिरासतमा पठाउने जस्तो अभद्र कार्य महानगरको तर्फबाट गरिएको छ । यो साह्रै लज्जाको विषय हो । उनको गुनासो सुन्ने, सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने र नभए कुरा बुझाएर विरोध गर्न नपर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा झुटा मुद्दा लगाएर जेल पठाउने ध्येयले कारवाही गर्नु असहिष्णु व्यवहार हो । भलै विरोधमा उत्रिएको व्यक्तिमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो । उनलाई मानसिक विरामीको आरोप लगाएर हिरासत पठाउने कार्य शोभनीय होइन ।

जसै महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भयो कामको धिमा गति पनि सुरु भयो । सरुवा भएका कतिपय कर्मचारीहरु पुरानै थातथलोमा फर्काइए, कार्यशैलीहरु पुरानै सुरु हुन थाले । तीव्रता पाइरहेका कामहरु सुस्ताउँदै गए र अहिले सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्ने अभियान सबैभन्दा धेरै अलपत्र बन्यो ।

महानगरले चार पाँच महिना अगाडि जुन स्पिडमा बढ्न खोजेको थियो त्यही गति समात्नु पर्छ । कार्यकालको एक वर्ष मात्र पूरा गरेको यो टिम अहिले नै थाक्ने, प्यारालाइज हुने वा गतिछोड्ने काम नगरोस् ।