लम्पी स्किन, पीडामा पशुपालक किसान

  पुण्य पी अधिकारी

दुहुना गाई, भैसीँ वा पाडाबाच्छा ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण भटाभट मर्दा त्यसको पीडा पशुपालक किसानलाई मात्र थाहा हुन्छ । पशुपालन व्यवसाय गरी दूध विक्री गर्दै आएका किसानले लैनो गाई वा भैँसी वा पाडाबाच्छा मर्दाको पीडा भक्कानिएर व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

कृषि प्रधान देशमा किसान सबैभन्दा पीडित भएको जगजाहेर छ । यतिबेला मनाङबाहेकका पशुपालक किसानको टाउको दुखाइ लम्पी स्किन हो । रोगका कारण पालिएका पशुचौपाय आँखै अघि मर्दा किसानको मन चर्को अमिलो भएको छ । किसानको मन कुडिएको छ ।

तर, किसानको घाऊमा मल्हम लगाउन तीन ओटै तहका सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएका छन् । लम्पी स्किनको उपचारका लागि पशुचौपायमा खोप लगाउन किसानको सिधा पहुँच पुग्दैन । जसका कारण धेरै किसानले पालेका पशुचौपाय मरेका छन् । जसका कारण किसान आर्थिक क्षति व्योर्होन बाध्य छन् । यो रोगका कारण हालसम्म देशभर ७ लाख ३० हजार बढी गाईभैँसी सङ्क्रमित भएका छन् । जसमध्ये ३० हजार बढी मरेका छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार बाँकी गाईभैँसी लम्पी स्किनका कारण थला परेका छन् ।

तर, किसानले पालेका पशुचौपाय महामारीले सोत्तर हुँदा समेत राज्यले किसानको समस्यालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगर्ने तर नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहने शैलीले आज ठूलो संकट निम्त्याएको छ ।पशुसेवा विभागको भनाइलाई मान्ने हो भने हालसम्म सङ्क्रमित भएका पशुचौपाय र मरेका चौपायहरूका कारण २७ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । किसानहरूका समस्याका विषयमा तारे होटलमा राज्यले गरेका छलफलका कारण समस्या पर्दा ति योजना तथा छलफलका निश्कर्ष बेकार सावित भएका छन् ।

पशु बीमा गरेका पशुपालक किसानलाई केही सहज भएपनि बीमा कम्पनीले बीमादावी भुक्तानी गर्ने हुन् वा होइन । त्यसको निश्चिित राज्यले गर्न सकेको छैन । राज्य आँफैको कोभिड–१९ को महामारीका बेला कोभिड बीमा गराउन आवह्वान गरेको भएपनि अझै हजारौँ बीमितहरूले बीमा रकम पाएका छैनन् ।

किसान र किसानका समस्यालाई नीति निर्माता तथा देश चलाउनेहरूले प्राथमिकतामा नराख्दा किसान पीडित हुनु परेको छ । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि समयमै राज्यले उचित कदम नचाल्दा अहिले रोगले महामारीको रूप लिएको छ । तीन तहका सरकार हुँदा समेत महामारी र संकटमा समयमा सरकारले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा राज्यप्रति नै आम नागरिकको विश्वास हराएर जाने छ ।

बिहिबार, १८ साउन, २०८०

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर