बद्नामीको बाटोमा कोशी प्रदेश

संसदीय अंकगणितको जटिलतमा रहेको कोशी प्रदेशमा संविधान उल्लंघन गर्दा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा नेतृत्वको सरकार २० दिनमै बर्खास्त भयो । संविधान मिचेर सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले थापा सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्म २ वा २ भन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न समय दिएका छन् । कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित भने सरकारको लागि बहुमत जुटाउन पनि हम्मे पर्ने जटिल प्रकृतिको छ ।

प्रदेशको राजनीतिमा २ वटा गठबन्धन छन् । नेकपा एमाले र राप्रपाको एउटा गठबन्धन छ, जो यसअघि हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वसको मत लिने अवस्थासम्म सरकारमा एकसाथ थियो । उनीहरुसँग ४६ सांसद छन् । अर्को नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ । संघीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको यो गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ जना मात्र सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमतको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यहि संख्या पुर्याउन सरकारको दावी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर गराएको कारण उद्धब थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त भयो । अहिले नयाँ सरकार निर्माणको लागि एमाले गठबन्धनमा संघीय सरकारमा रहेको गठबन्धनको कुनै दल सहभागी हुने वा संघीय गठबन्धनमा राप्रपा सामेल हुने अवस्थामा सहजै बहुमत पुग्छ । तर, संघीय गठबन्धनका दलहरुको ७ वटै प्रदेशमा सहकार्य रहेकोले अहिले एमालेसँग कुनै पनि दलको सहकार्य हुने अवस्था छैन भने राप्रपाले पनि संघीय गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान लिएको छ । जसको कारण सरकार निर्माण नै जटिल बनेको छ ।

संघीय सरकारमा सहभागी गठबन्धनले सरकार निर्माणको लागि सभामुख बाबुराम गौतमकै राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ । त्यसो गर्दा सरकारको दावी गर्न गठबन्धनसँग बहुमत संख्या कायम रहन्छ । तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने सहज आधार देखिएको छैन । किनकि सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले सहजै सदन सञ्चालन गरेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । तर, विपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने रणनीति बनाए भेन विश्वासको मत नपाई नयाँ सरकार पनि ३० दिनमै ढल्नेछ । त्यो अवस्थामा सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागीता र राजीनामाले बद्नाम भएको गठबन्धनसँग सरकार पनि रहनेछैन । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएर धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार जोकोहि बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने सांसद मुख्यमन्त्री बन्नसक्छ । यो उपधारामा दलीय ह्विप नलाग्ने भएकोले सरकार बन्नसक्छ । तर, सबैखाले बिकृत र अराजनीतिक खेलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु सहभागी हुने स्पष्ट छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणित अनुसार एमाले–कांग्रेस, एमाले–राप्रपा–जसपा, एमाले–माओवादी, एमाले–राप्रपा–नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । तर, अहिले त्यसरी समीकरण फेरबदल हुन सम्भव देखिँदैन । जनताको आवाज बोल्ने, सुशासनमा खबरदारी गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने, संविधानले दिएका अधिकार सूचीको विषयमा खरो बहस पैरवी गर्ने र ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन यो प्रदेशसभाले सकेको छैन । दोस्रो प्रदेशसभाको ८ महिनाको अवधिमा तीन वटा सरकार गठनको तयारी हुनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । प्रदेशका जनताको सुशासन, समृद्धि र अपेक्षाको चाङ एकातिर छ । प्रदेशसभाको गतिविधि अर्कोतिर भइरहेको छ । प्रदेशभर अहिले डेंगुको प्रकोप छ । सुनसरीको धरान झनै सङ्कटमा छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको भूमिका त्यतातिर केन्द्रित छैन । प्रदेशका हजारौँ गाईवस्तु लम्पी स्किन रोगको कारण मरिरहेका छन् । जसले जनतालाई करोडौँ क्षति भइरहेको छ । जनतामा आइपरेको यो समस्याप्रति प्रदेश सरकार र संसद् मौन छ । र संसदीय फोहोरी खेलको अभ्यासमा दलहरु संलग्न हुने प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।