विराटनगर । चतराबाट २५ किलोमिटर भित्र गएपछि सुनकोशी खोलामा ९० मिटरको पुल निर्माणाधिन छ । तर, ठेक्का लिएको ३ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रगति न्यून छ ।
त्यो पुल सक्ने वित्तिकै एडिबिको आरसिआइपी प्रोजेक्ट मार्फत १५ किलोमिर बाटो निर्माण गर्ने तयारी थियो । पुल नबनाएकै कारण उक्त सडक निर्माण अन्यौल बनेको छ । अब पनि काममा प्रगति नभए कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, राजेन्द्रकुमार राईदेखि वर्तमान संघीय सरकारका मन्त्री सुदन किराँतीको पनि चासो छ । तर, काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको भने छैन ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा तत्कालिन सरकारले ६६ वटा बहुवर्ष सडकहरू निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । प्रायः आयोजनाको म्याद २ वर्षको मात्रै छ । ती आयोजनामध्ये ५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले बताए ।
‘प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरुमा २५ देखि ३० वटासम्म आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन । ३० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाहरु ५ प्रतिशत छन्,’ चापागाईंले भने, ‘अहिले पनि कामै नगरिकन आएका कतिपय आयोजनाहरु म्याद थपका लागि आएका छन् । दुईवर्ष तीन वर्षमा २० प्रतिशत ३० प्रतिशत काम हुनु भनेको कामै नभएको रुपमा बुझ्नु पर्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु मोरङ अन्तर्गत ३ वटा सडक, झापाको एउटा सडक, उदयपुरको १ वटा सडक र भोजपुरको एउटा सडक निर्माणको प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा कम छ ।
मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर पेटि ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा पनि समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पहिलो पार्टीले काम गर्दिँदा काममा समस्या देखिएको छैन । तर, पेटि कन्ट्र्याकमा काम गर्नेहरुमा केही समस्या देखिएको छ,’ चापागाईंले भने, ‘केही चाहिं भौगोलिक कारणले पनि समस्यामा परेका छन् । जस्तै सोलुको दूधकोशीमा पुल निर्माण गर्दा हिउँदमै बाढी आउँदा समस्या भयो । हिमनदी भएको कारण हिउँदमा पनि बाढी आएर दुई गरेको काम बगाइदियो । त्यस्ता खालका आयोजना पनि केही छन् ।’
भौतिक प्रगति कम हुनुमा कतिपय आफ्नै कमजोरी पनि रहेको मन्त्रालय स्वीकार गर्छ । ‘प्रगति ढिलो हुुनुमा मन्त्रालयको आफ्नै कारण पनि छ । प्रदेश सरकारसँग पनि बहुवर्षे योजनामा चाहिएजति स्रोतको व्यवस्थापन छैन । त्यो कारणले पनि हामीलाई समस्या होला कि जस्तो लागेको छ,’ सचिव चापागाईंले भने, ‘त्यही भएर हामीले सबै निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएका छौं ।’
अधिकांश २ वर्षे आयोजनाको म्याद सकिइसकेको छ । पहिलो पटक म्याद थप्नका लागि नेपाल सरकारले नै कोभिडको कारण देखाएर सहज नियमावली बनाइदिएको थियो । त्यस पछिको अर्को म्याद थपको कुरामा चाहिं रुग्ण आयोजनाको लागि १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नै अनुमति दियो । त्यही संघीय सरकारको नियमअनुसार प्रदेशले पनि गर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औं संशोधनले म्याद थप गर्नका लागि गत वर्ष २०७९ असार २० गतेदेखि २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिने अनुमति दिएको थियो । त्यसमा २०८० सालको असारसम्म मात्रै अनुमति दिएको छ ।
त्यसपछि म्याद थप्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशका आयोजना चाहिं ८० सालको असारभन्दा पछिसम्म पनि काममा जानुपर्ने अवस्था रहेको सचिव चापागाईं बताउँछन् । ‘कानूनलाई टेकेर म्याद थप गर्न सक्ने हामी आफैं गर्छौं । तर, कानूनी रुपले गर्न सकिएन भने मन्त्रीपरिषद्मा जाने बाहेक हामीसँग अरू उपाया छैन,’ अब म्याद थप नहुँदा ति आयोजनाको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चापागाईंले भने ।
हालसम्म मोरङ, झापा र भोजपुरमा गरी तीनवटा आयोजना सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष स्रोतको व्यवस्थापन भयो भने मोरङमा १४ वटा, झापाले ७ वटा, संखुवासभाले २ वटा सडक निर्माण सम्पन्न गर्दैछन् । ९० वटा बहुवर्षे पुलहरुमध्ये लगभग तीन दर्जन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने केही निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै झोलुङ्गे पुल ७० वटा निर्माण सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, नयाँ बहुवर्षे आयोजना थप हुँदा मन्त्रालयलाई झण्डै १८ अर्बको दायित्व छ । ‘नयाँ दायित्व सिर्जना नहुँदा १२ अर्ब रहेको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले १२ वडा सडक र १५ वटा बहुवर्षे पुल थप्ने निर्णय गरेर रातोकिताबमा हालेको कारण अब दायित्व १८ अर्बसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘यो वर्ष नयाँ थप नगरेको थियो भने दायित्व ५ अर्बमा आइपुग्ने अवस्था थियो ।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छ । ‘हामीले गत वर्षको र अहिलेको पनि काम गराइरहेको अवस्था हेर्दा साढे ७ अर्बजति खर्च हुने अवस्था छ । २ देखि अढाई अर्ब रुपैयाँ हामीलाई अपुग हुने अवस्था छ,’ चापागाईंले भने, ‘गत वर्ष मन्त्रालयको प्रगति ९३ प्रतिशत थियो । यस पटक पनि त्यो प्रगति हासिल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
३० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका बहुवर्षे आयोजनाहरू
धनकुटाको लेगुवाखोला मोटरेवल पुल २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै भोजपुरको नागी अञ्चलडाँडा महभिर झरना सडकको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ । धनकुटाको मुलघाट साप्तिङटार अखुवाटार मचुवाटार सडकको प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ भने भोजपुरकै लम्सुवाघाट झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ ।
धनकुटा–३ मालबासे र धनकुट्टा–२ जोड्ने भिरगाउँको झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशत छ । झापाको भद्रपुर फडानीपुल इँटाभट्टा बौद्धमोड सलकपुर इलाम सडक भने १६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । झापाकै अमरपथ सडक कनकाई ३ सुरुङ्गादेखि बोर्डरसम्म प्याकेज २ को सडकको प्रगति २५ प्रतिशत हुँदा भद्रपुर ज्यामिरगढी धुलाबारी–गुजा बस्ती मागुर्माडी शान्तिनगर हुँदै इरौटार (धुलाबारी इरौटार खण्ड)को सडकको प्रगति ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।
उता, इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडक आयोजना प्याकेज १ को प्रगति १५ प्रतिशत, मेची राजमार्ग बागाडागीबाट उत्तर सीतागढी हुँदै बालुबाडी हल्दीबारी विर्तामोड सडकको पनि भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत मात्रै छ ।
कन्काई नगरपालिका ८ लक्ष्मीपुरचोकबाट घाघ्रा खोला सिमाना गोकुल मार्ग हुलाकी मार्ग लक्डीगढी हुँदै सितलचोक विरिङ पुलसम्मको सडकको प्रगति पनि १७ प्रतिशत, प्रादेशिक रणनीतिक सडकमा पर्ने मदनपुर हच्मसा सामुदायिक भवनदेखि सिरान हुँदै फर्सिबारी सडक, अर्जुनधारा १ झापाको बहुवर्षीय सडकको प्रगति शून्य छ । यस्तै बडारे याङ्गे सडक रोङ गाउँपालिका १ देखि ४ नम्बर वडा इलामको बहुवर्षीय सडकको प्रगति पनि अहिलेसम्म शून्य रहेको छ ।
बिरिङ खोलाको मोटरेवल पुल काजीटार बडहरे इलामको प्रगति १२ प्रतिशत, फाकफोक खोला इलामको पुल निर्माणको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै ठूलोनेते खोला मोटरेबल पुल अर्जुनधारा नगरपालिका २ झापाको प्रगति अहिलेसम्म भएकै छैन ।
यस्तै मोरङको बबियाविर्ता रंजनी काजिमान्चोक फर्सडाँगी हुँदै दोभानघाट गान्धी आश्रम दोबरिया थान हुँदै सुनवर्षी सडक निर्माणको काम पनि ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । मोरङकै कटहरी गाउँपालिका ५ रिंगरोड पश्चिमबाट खोरिया महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म आउने बाटोको प्रगति पनि २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै पथरी जाँते ज्यामिरे सडक तथा विराटनगर वडा नम्बर ५, ६, ११ र १२ नम्बर हुँदै जोगवनी बोर्डर जोड्ने सठकको प्रगति पनि ३५ प्रतिशत मात्रै छ ।
यस्तै ओखलढुङ्गा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत रहेको थाने–जन्तरखानी डाँडा पाताले तक्सिँदो भुसिंगा रावदुलु सडक (प्याकेज ३) निर्माणको काम पनि सुस्त छ । उक्त सडकको हालसम्म १८.१२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
यस्तै पाताले–छेर्माधिंग–घट्टे खोला लपची सडक खण्डको प्रगति पनि लगभग ११ प्रतिशत रहेको छ भने सोलुखुम्बुकै तामाखानी–जस्माने भन्ज्यांग–गुम्बा गोलु–लिखु पिके– काफ्ले चौर–भण्डारी सडकको प्रगति शून्य छ । यस्तै सोलुखुम्बुको नेले–तुम्से–खगेल्टर–वाचिम–जुभो–खनियाखर्क–ऐंसेलु खर्क सडकको प्रगति हालसम्म ३.१३ प्रतिशत मात्रै छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गत निर्माणाधिन मानेभञ्ज्याङ चन्दनपुर हेलुवाबेंसी संखुवासभाको सडकको प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ भने सभाखोलाको मोटरेबल पुल ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी अन्तर्गत निर्माणाधिन तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने तमोर खोलाको पुल १८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यस्तै उदयपुर र भोजपुरको सिमानामा रहेको दूधकोशी खोलाको पुल निर्माणको प्रगति पनि २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै सोलुखुम्बुको दूधकोशी पुल निर्माणको प्रगति भने हालसम्म शून्य रहेको छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर अन्तर्गतको मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सतीघाट सडकको निर्माण कार्य पनि २० प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक छ ।
