अपरिहार्य विद्युतीय सवारी

अब प्रदेश १ बाटै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन सुरु हुने खबर ज्यादै उत्साहजनक छ । गएको साता नेपाल र कोरियाका दुई कम्पनीबीच प्रदेश १ मै उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता भएपछि यसले मूर्त रुप लिने भएको हो । नेपालको एन के मोटर्स प्रालि र कोरियाको एसडीके कम्पनीबीच सम्झौता भएर करिब तीन अर्ब रुपैयाँको द्विपक्षीय लगानीमा कोरियन प्रविधिमा आधारित विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गरिने भएको छ । यसले अत्यावश्यक एउटा उद्योग मात्रै प्रदेशमा थपिने छैन, यसले मुलुककै आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पनि दिनेछ ।

पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको विषय हो । विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग कम भएकै कारण देशबाट दुर्लभ विदेशी मुद्राको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेको छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी साधन वातावरणका दृष्टिबाट पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै स्वच्छ हुन्छ । प्रदूषित नगरका लागि त विद्युतीय सवारी साधन वरदानै सिद्ध हुनेछ । अर्कातिर, जल विद्युतको उत्पादनमा निकट भविष्यमा हुने वृद्धिका कारण राति र बर्खा याममा बिजुलीको बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी बचत हुने बिजुली सार्वजनिक र निजी सवारी चलाउन प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसबाट दोहोरो फाइदा हुनेछ । विद्युतीय सवारीका कारण वातावरण स्वच्छ हुने त छँदैछ दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर गरिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएर ठूलो धनराशी देशबाहिर जानबाट जोगिने निश्चित छ । यस्तो आवश्यकता टड्कारो भएका बेला अग्रसरता लिने एनके मोटर्सको प्रयास सराहनीय छ ।

नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा परनिर्भर मुलुकका लागि विद्युतीय सवारीसाधन हरेक दृष्टिले उपयोगी हुने निश्चित छ । तर, विगतमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न खोज्नेहरू सरकारी व्यवहारबाट बढी नै निराश भएका छन् । अनेकौं नियमको गोलचक्करमा फसाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई रुट नै नदिनेजस्ता व्यवहार सरकारी पक्षले गरेको तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयात शुल्कसमेत बढाएका थिए । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो झनै कस्ने काम आपत्तिजनक थियो । अब यस्तो व्यवहार राज्यले प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।

कुनैबेला नेपालमा दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा विद्युतीय साधनको कल्पना गर्न सकिन्नथ्यो । तर, अहिले अवस्था बेग्लै भइसकेको छ । विद्युत उत्पादन बढिरहेको तथा सवारी चाप पनि उत्तिकै थपिएका बेला कुनै न कुनै रुपमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उकास्न, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगले भइरहेको प्रदुषणबाट मुलुक जोगाउन पनि सरकारी तदारुकता आवश्यक छ । प्रदेश १ मा खुल्न लागेको उद्योगलाई मात्रै होइन, यस्ता उद्योगहरुको फैलावटका लागि सरकारले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।