विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा तुलसी बहुमुखी सहकारीले ५ हजार बचतकर्ताको झण्डै १ अर्ब ४५ करोड बचत रकम दिन नसकेपछि सर्वसाधरणको रकम अरु सहकारीमा पनि जोखिममा परेको हो कि भन्ने अनुमान सुरु भएको छ । सरोकारवाला निकायले पनि रैथाने सहकारीमा यस्तो समस्या नरहेको तर, अन्तर जिल्लाबाट शाखा कार्यालय खोल्ने सहकारीहरूले भने रकम हिनामिना गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् ।
बराह बचत तथा ऋण सहकारी, सिद्धार्थ सहकारी, ओरियन्टल सहकारी, साहारा बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका सहकारीमा केही समय अगाडि बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधरणले आन्दोलन गरेका थिए । अहिले भने विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारीको झापाको दमकमा रहेको कार्यालय, उदयपुरको गाइघाटमा रहेको कार्यालय र विराटनगरको कार्यालयले बचत रकम नदिएको भन्दै सर्वसाधरण आन्दोलिन बनिरहेका छन् ।
‘स्थानीय क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा समस्या छैन । बाहिरबाट आएका र ठूलो कारोबार देखाउने सहकारीमा समस्या देखिएको छ,’ प्रदेश १ सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले भने, ‘मोरङमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी औंलामा गन्न सकिने छन् । तिनिहरुमा समस्या छैन ।’
पोखरेलले अमुक जिल्लामा दर्ता भएर शाखा कार्यालयको रुपमा आउने सहकारीहरुमा धेरै समस्या भएको बताए । ‘अमुक जिल्लामा दर्ता भएर शाखा कार्यालयको रुपमा आउने सहकारीको शाखा खोल्न पाउने नीति नै गलत छ । नत्र भने जनताको पैसा जोखिममा पर्यो । विराटनगरमा जम्मा गर्ने र अर्कोतिर लगेर लगानी गर्ने काम ठिक छैन,’ उनले भने ।
उनले सहकारीले सदस्यहरुमा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने र ५०औं जना कलेक्टर राखेर पैसा जम्मा गर्ने कुरा निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बचत गर्नका लागि भन्दा कर्जा असुलीमा कर्मचारी राख्नुपर्छ । तर, करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरेर कहाँ लगानी गरेको छ भन्ने पारदर्शी पनि नहुने अवस्था छ । मोरङको हाइवेतिर दशौंवटा सहकारीको शाखा भन्दै पसेका छन् । यो पैसा डुब्दैन भन्ने ग्यारेण्टी कसले गर्ने ?,’ पोखरेलले भने ।
ठूलो सहकारी देखाउने र पैसा जसरी हुन्छ आकर्षण गरेर संकलन गर्ने सहकारीमा समस्या देखिएको पनि उनले बताए । ‘सहकारी भनेको समुदायमा केन्द्रीत हुनुपर्यो, संस्था झापामा र रौतहटमा दर्ता गरेको सहकारीले विराटनगरमा शाखा खोलेर यहाँको जनताको पैसा दुरुपयोग गरेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको सदस्यमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । बैंक हो र सहकारी ? बैंक जस्तो शाखा खोल्दै हिंड्ने ?’ उनले भने, ‘मानिसहरु पनि करोड–करोड राख्छन् । ब्याजको लोभमा जथाभावि संस्थामा बचत गर्नुपनि हुँदैन । बचतकर्ता आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो पटक आएका कतिपय सहकारीको समस्या उत्पादनको क्षेत्रमा र बजारीकरणमा लगानी गर्नेहरुलाई आएको पनि बताए । ‘कोरोनाको कारण व्यवसाय ठप्प भयो । त्यसकारण भुक्तानी गर्न सकेन,’ उनले भने ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सम्बोधन गर्न छुटट्टै निकाय बनाएको जानकारी दिँदै बचतकर्ताहरुको पैसा नडुब्ने दाबी पनि गरे । सरकारले पूर्व सचिव काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा एक समिति बनाएको छ ।
यता, प्रदेश १ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी शाखा अधिकृत तोया तिम्सिनाले सहकारीका सदस्यहरुमा पनि सचेतना आवश्यक रहेको बताए । ‘अनुगमन गरेर ठूला सहकारीलाई कारबाही गर्न सकियो भने वा सहकारी ऐन अन्तर्गत रहयो भने यो समस्या समाधान होला,’ उनले भने ।
तिम्सिनाले सहकारी क्षेत्रमा पनि कोभिडको समयपछि समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । सहकारीले व्यापारमा, उद्योगमा गरेको लगानी रिटर्न नआएपछि तरलता अभाव भएको हुनसक्ने बताए । त्यसका साथै सहकारी संचालक पनि सहकारी ऐनको अधिनमा नरहने अवस्थाले समस्या थपिएको उनले बताए । ‘कानूनमा स्पष्ट २० प्रतिशत तरलता हुनुपर्छ । सही तरिकाले धितो सुरक्षण गरेर ऋण लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ नि । यो कुनै पनि पालना नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ,’ तिम्सिनाले भने ।
प्रदेश १ मा ४१ अर्ब निक्षेप
प्रदेश १ मा ४१ अर्ब बराबरको रकम सर्वसाधारणबो बचत रहेको प्रदेश सहकारी संघले जानकारी दिएको छ । प्रदेश १ मा ४ हजार ७३७ वटा सहकारी रहेका छन् । जुन सहकारीमा ९ लाख ३५ हजार सात सय सदस्य छन् भने २१ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अनुसार मोरङमा मात्रै झण्डै साढे ८ सय सहकारीमा ३ लाख ९५ हजार सदस्य छन् । उनीहरुको बचत रकम मात्रै १० अर्ब रहेको उनले संघले जनाएको छ । उक्त बचत रकम सुरक्षित रहेको र जोखिममा नरहेको संघले जनाएको छ ।



























प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।