प्रतिनिधिसभा होस् अथवा प्रदेशसभाका सांसद्, सबैको भूमिका संविधानले किटान गरिदिएको छ । संविधान अनुसार निर्वाचित भएर आएका सांसद निसन्देहः जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यद्यपि उनीहरु निर्देशित हुने भनेको मुलुकको संविधान अनुसार हो । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्दै आफूलाई खरो उतार्ने काम सांसदहरुको हो । मुख्यतः सरकार बनाउने, कानुन बनाउने, बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्ने अनि जनताका समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने जिम्मेवारी सांसदहरुको प्रमुख कर्तव्य हो । तर, उदेकलाग्दो पाटो के छ भने यति गहन जिम्मेवारी पालनामा भन्दा हाम्रा सांसदहरु बजेट खेलाउने ठेकेदार बन्न खोज्छन् ।
राज्यकोषको रकम चलाउन पाए कार्यकर्ता र आफै पोसिने लोभले ग्रस्त उनीहरु आफ्नो गहन संवैधानिक भूमिकामा वडाध्यक्ष जस्तो बजेट चलाउने र ठेकेदार जस्तो बन्न खोज्नु हुँदैन ।सांसदहरुलाई बजेट दिने र उनीहरुले आफूखुसी बजेट परिचालन गर्ने चलनले हाम्रो संसदीय व्यवस्था नै बद्नाम बनेको यथार्थ छिपेको छैन । चौतर्फी रुपमा आलोचनाको प्रहारमा परेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा प्रदेश १ संसद्का सांसदहरुले यसपटक प्रारम्भबाटै मोह देखाएका छन् । यसले हाम्रा सांसदहरुलाई विधायिकी भूमिकाभन्दा बजेट परिचालन गर्ने, त्यसैमा रमाउने काममा बढ्ता रुचि भएको देखाउँछ । विकासका नाममा बजेट सांसदलाई दिने काम कुनै पनि अर्थमा जायज छैन । यसले सांसदहरुको विधायिकी भूमिका कमजोर पार्नेछ । कानुन निर्माणमा, सरकारलाई खबरदारी गर्नमा तथा अत्यावश्यक नीतिगत काममा खटिनु पर्ने सांसदहरु विभिन्न नामको बजेटको पछि लाग्दा ठेकेदारको अवतारमा प्रकट हुने गरेको गुनासो उच्च छ । यसले सांसदलाई जनप्रतिनिधिभन्दा पनि बढी ठेकेदार बनाउनेछ । यसर्थ प्रदेशका सांसदले आफ्नो भूमिका भुल्नु हुँदैन ।
प्रदेश १ का सांसदहरुको कोष मोह देखिने कारक बनेको छ, प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम निर्वाचन अगाडि नै रकमान्तर गरिसकेको घटना । तर, प्रदेश १ का सांसदहरु मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसमेत त्यही बजेट खोजिरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम नभेटिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूले उक्त रकम कहाँ छ भनेर खोजिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही सांसदले यसबारे सदनमै कुरा उठाएका छन् । तर, उनीहरु सबैले सांसदको संविधानमै किटान गरिएको भूमिकाबारे एकपटक गम्भीर बन्नैपर्छ । संविधानले दिएकोभन्दा बढी अधिकार खोज्ने गल्ती उनीहरुले गर्न हुँदैन ।
हाम्रा सांसदहरुले लैजाने एक एक करोड रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको जगजाहेर छ । कतै भ्यूटावर बनाउन त कतै टुक्रे योजनामा छरिने बजेट त्यसै खेर गइरहेको तथ्य छिपेको छैन । मुलुक आर्थिक संकटमा परेको बेला राज्यकोषको रकम उत्पादनमुखी तुल्याउनु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ठूला आयोजना पूरा गर्नमा उपयोग हुनुपर्छ । हाम्रा सांसदहरुको ध्यान पनि त्यतै केन्द्रीत हुनुपर्छ । केही बजेट परिचालनको लोभमा फसेर उनीहरुले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध उभिनु हुँदैन ।