अरुण तेस्रोमा आयोजना–स्थानीयबासीबीच असमझदारी

विराटनगर । निर्माणाधीन ‘अरुण तेस्रो जलविदुत आयोजना’को काम स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्र अघि बढाउन खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ । ४ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा साकेलाका कतिपय स्थानीयलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएकाले समाधान गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन गाउँपालिकाले सुझाएको हो ।

आयोजना अन्तर्गत साकेला गाउँपालिकाभरी ३९ वटा टिएल (ट्रान्समिटर लाईन) टावर निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक इस्टीमेट रहेको छ । जसले स्थानीयबासीदेखि सरकारी तथा सामुदायिक, सार्वजनिक, शैक्षिक संस्था तथा व्यक्तिगत संरचनादेखि जग्गाजमिनसम्म प्रभावित हुने भएपछि केही विवाद उत्पन्न भएको छ । टावर निर्माणको क्रममा वनजंगल पनि मासिने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्ता सबै समस्याको समाधान गरेर मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन गाउँपालिकाले सहमति जुटाउन खोजेको हो ।

त्यसका लागि भर्खरै गाउँपालिकाकामै बैठक बसेको र आफूले विवादरहित तरिकाले मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन सुझाएको अध्यक्ष रबिप्रकाश राईले बताए । उनले त्यत्तिकै काम अघि बढाउँदा कतिपय कुराहरु प्रभावित हुने भएकाले विवाद समाधान गर्न गाउँपालिका, आयोजना कार्यालय र प्रशासनसहितको त्रिपक्षीय बैठक बोलाइएको उनले बताए । तर, बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै अर्को बैठक आउँदो फागुन दोस्रो साता बस्ने सहमति भएको राईले बताए ।

आयोजना निर्माण गर्दा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका विद्यालय, खेलमैदान, शिक्षण संस्था, सरकारी तथा सामुदायिक, नीजि व्यवसायिक फर्म र व्यक्तिगत घरजग्गामा असर पर्ने देखिएकाले सहमति जुटाउन बैठक बोलाइएको हो । अध्यक्ष राईले जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रतिनिधि तथा प्रशासनको त्रि–पक्षीय वैठक बसेको तर, निष्कर्ष निकाल्न नसकेका कारण अर्को बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा बस्ने सहमति भएको बताए ।

अध्यक्ष राई तथा ५ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाह, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रशान्त शर्मा, नायव महाप्रबन्धक आरसी सुलेरियाको सहभागिता थियो । बैठकले आयोजनाबाट साकेलाका १, २, ४ र ५ नं. वडाबासीलाई प्रभावित पार्ने देखिएकाले त्यसको समाधान गर्न पहिलो चरणको प्रयास असफल भएकाले अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजनाले हालसम्म गरेका गतिविधिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भए अनुसार साकेलालाई बिभिन्न वडामा यसले प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै अध्यक्ष राईलगायत जनप्रतिनिधिले स्पष्ट दृष्टिकोणको माग गरेका थिए । आयोजना निर्माणस्थलका हजारौँ रुख विरुवा मास्नुपर्ने, एउटा विरुवा मासेवापत १० वटा विरुवा रोप्नुपर्ने वन ऐनको प्रावधान तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र मानवनिर्मित संरचनाको सुरक्षा र क्षतिको प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जाको माग पनि बैठकमा उठेको थियो ।

आयोजना प्रभावित वडाबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक सीप विकासको तालिम दिनुपर्ने तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको बताइएको छ । विद्यालय, सार्वजनिकस्थल, नीजि तथा सामुदायिक व्यवसायिक फर्म र तारमुनि पर्ने घरजग्गा र कृषिलगायत विषयको हकमा स्थलगत अध्ययन गरी उचित क्षतिपूर्ती दिलाउनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो । त्यसका लागि ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति’ गठन भएको र त्यसकै सिफारिस अनुसार गर्ने कुरामा भने बैठकमा सहमति जुटेको अध्यक्ष राईले बताए ।

आफूहरु विकासविरोधी नभएको तर, गाउँपालिकाबासी नागरिकलाई अन्यायमा पार्ने गरी गरिने कुनै पनि विकास निर्माणप्रति सकारात्मक हुन नसकिने अडान अध्यक्ष राईले लिएको बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए । त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनको क्रममा आउने समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न अध्यक्ष राईले गाउँपालिकाबासीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि अधिकृत राईले बताएका छन् ।

गाउँपालिका र आयोजना कार्यालयले समाधान गर्न नसक्ने कतिपय विषयलाई भने राज्यको माथिल्लो तहसम्म समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका र आयोजना प्रतिनिधिबीच अर्को चरणमा बैठक राखेर आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरी स्थायी समाधान निकाल्न अध्यक्ष राईले आग्रह गरेको जनाइएको छ ।