काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन तयार नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनामै विघटनको संघारमा पुगेको छ ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबारको अहिले बैठक चलिरहेको छ ।
रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ र राप्रपाका १ सांसदको समर्थन थियो । तर, समर्थन गरेकोमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेपछि रावलको सरकार ढल्ने करिब निश्चित देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठकमा उन्मुक्तिका सांसदहरु सहभागी छैनन् । पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन २७ सांसदले मत दिनुपर्छ । तर, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १९ र राप्रपाको १ गरि उनले २१ मत मात्र प्राप्त गर्ने संभावना देखिएको छ । प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।
पार्टीले रेशम चौधरीसहितका नेताहरुको रिहाइलाई सर्तको रुपमा राखेको छ। नेकपा एमालेले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीको रिहाई गर्न अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोध गरेर अध्ययादेश प्रमाणिकरण गर्नबाट राष्ट्रपतिलाई रोकेको थियो । जसको कारण चिढिएको उन्मुक्तिले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेको हो ।
