विराटनगर । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगर अन्तरगतका छ वटा स्थानीय तहमध्ये तीनवटाले जग्गालाई कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सिफारिस गरेपछि तीन वर्षदेखि बन्द भएको कित्ताकाट खुल्ने चर्चा चलेको थियो । भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि नापी विभागले गत जेठ २३ गते मातहतका कार्यालयहरुमा निर्देशन जारी गरी ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट गर्न सक्ने अल्पकालीन व्यवस्था गरेको थियो । मंसिर २३ गते आइतबारबाट उक्त समय सकिदै छ र यहि बेला स्थानीय पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण गरी सिफारिस गर्न थालेपछि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु मालपोत र नापी कार्यालय अन्यौलमा परेका छन् ।
नापी विभागले जेठ २३ गतेको निर्देशनसँग बाझिने गरी मंसिर ११ गते भूउपयोग ऐनको अनुसुचि १ बमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्न अर्को निर्देशन पठाएको छ । यसले मंसिर २३ पछि स्थानीय तहले कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्र मात्र छुट्याएर गरेको वर्गीकरण अनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा मालपोत र नापी कार्यालयबीच मतैक्यता बन्न सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधि र कारोबारीका ‘प्लटिङ’ भएका क्षेत्रमा कित्ताकाट खुलाउने मनसायसहित स्थानीय तहहरुले जथाभावी जग्गाको वर्गीकरण गरेको र भूउपयोग ऐन तथा नियमावली बमोजिम सिफारिस नभएको आशंका गरेको छ । जग्गा वर्गीकरणको विषय स्पष्ट नभएसम्म नापी कार्यालय विराटनगरले मालपोत कार्यालयबाट लिखत आएपनि कित्ताकाट नगर्ने तयारीमा छ ।
विराटनगर महानगरपालिकासहित तीन स्थानीय तहले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा सिफारिस गरी पठाईसकेका छन् । यसको जानकारी प्राप्त भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगर भू–उपयोग परिषदको कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले वडागतरुपमा आएको सिफारिस बमोजिम भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी बुढीगंगा र जहदा गाउँपालिकाले पनि सिफारिस गरेका छन् । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार विराटनगरका १९ मध्ये वडा नम्बर १४, १६ र १८ का केही क्षेत्रबाहेक अन्य वडालाई गैरकृषि क्षेत्र तोकेर सिफारिस गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले भने,“मेरै वडामा पनि धेरै ठाउँमा प्लटिङ नै भएको छ । कृषिक्षेत्र थोरै मात्र छ त्यसैले पछि झन्झट नहोस भनेर गैरकृषि नै सिफारिस गरिएको छ ।” खासगरी विराटनगरको १९ नम्बर वडाको सबैक्षेत्रलाई गैरकृषि भनि सिफारिस गरिएपछि संशय र आशंका उत्पन्न भएको हो । अन्य पालिकाबाट आएका सिफारिसमा समेत नापी कार्यालय ‘कन्भिन्स’ हुन सकेको छैन् ।
नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गणपति साह सम्पूर्ण रुपमा कृषिमा आश्रित वडालाई गैरकृषि भनेर सिफारिस भई आए कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताउँदै भन्छन्, “सिफारिस कार्यान्वयन मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने हो । स्थानीय तहको निवेदनपछि मालपोतबाट आएका सिफारिस अहिल्यै कार्यान्यवन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मिहीन ढंगले अध्ययन गर्दैछौं ।” उनले हचुवाका भरमा सिफारिस भई आएका निवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमा आफूहरु प्रस्ट रहेको सुनाए ।
खासगरी विराटनगर–१९ को विषयमा कार्यापालिका बैठकमा समेत सदस्यहरुबीच मतमतान्तर भएको थियो । यसैगरी ग्रामथान गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा समेत यस्तै समस्या देखिएको छ । त्यहाँ कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न खोजिएपछि वडाध्यक्षले नै इन्कार गरिदिएका छन् । विराटनगर १९ सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि भएपनि गैरकृषि भनि सिफारिस भएको छ ।
हतारमा स्थानीय तहको सिफारिस
मोरङका धेरै स्थानीय तहले पूर्ण तयारीबिना र हचुवाकै भरमा छ महिनाका लागि दिइएको अल्पकालीन अवधीको अन्तिम समयमा सिफारिस गरेको पाइएको छ । बुधबारसम्म मालपोत कार्यालयमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाले कित्ताकाट खोल्न सिफारिस गरेका छन् । तर नापी कार्यालय भने ती सिफारिसप्रति संशकित छ ।
मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख दिपक कोइरालाले आइतबारदेखि कित्ताकाट सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले भने, “प्राप्त निवेदनलाई म कार्यान्वयन गराउन नापीमा पठाउने तयारीमा छु ।” उनले सिफारिस कार्यान्वयन गराउने दाबी गरेपनि नापी कार्यालय मंसिर ११ गते नापी विभागबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार बनाइ तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने निक्र्योल गरेको छ ।
नापी अधिकृत साह भन्छन्, “सरकारले लागू गरेको भू–उपयोग नीति विपरीत हुने गरी कित्ताकाट गर्न आएका निवेदन मालपोतमै फिर्ता पठाइदिन्छौं ।” विभागले गरेको परिपत्रमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा संरक्षण गर्न चारकिल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र नतोकेकोले नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल तय गराउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।
सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपछि तीन वर्षयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको थियो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि अंशबण्डा र कित्ताकाटका लागि अदालतबाट भएको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । पछिल्लो समय अदालतको फैसला बमोजिम हुने कित्ताकाट कार्यान्वयनमा छ ।
महानगरपालिका भू–उपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषिलगायत नियमावली बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको भएपनि भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिले वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना तोकिए बमोजिम सरोकारवालाको जानकारी लागि समेत सार्वजनिक गरेको छैन् । महानगरवासी तथा अन्य स्थानीय तहका बासिन्दाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा कुन वर्गमा पर्यो भन्ने थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत संजयकुमार साह भन्छन्, “जस्तो विराटनगर–१९ पुरै वडालाई गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिँदा अब त्यहाँका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने कृषि सम्बन्धी कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् । मलखाद पाएनौँ भनेर भन्न पाउने छैनन् । महानगरले कृषि, भेटेनरी शाखासमेत उठाउनु पर्ने हुनसक्छ । यस्ता विषय सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनु पर्छ ।”
महानगरको परिषदको बैठकले भूमि सम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि भू–उपयोग नियमावली बमोजिम नयाँ भू–उपयोग नक्सा तयार गरेको छैन । भू–उपयोग नियमावलीले जग्गालाई विभिन्न दश वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महानगरले कृषि र गैरकृषि मात्र भनि छुट्याएपछि नापी संशकित बनेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले वडाहरुबाट अध्ययन गरी सिफारिस भएको दाबी गर्दै भने,“अरु वर्गीकरणको लागि अझ धेरै समय लाग्ने भएकोले क्रमशः गर्दै जाने सोचेका छौं । अहिल्यै गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।”
मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक सरदर १६० वटा लिखत तयार हुन्थ्यो । असारदेखि यता सरदर ५० वटा लिखत बनिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस हिसाबले विराटनगर मालपोत कार्यालयमा लिखत झण्डै दुईतिहाई घटेको छ । जग्गाको खरिद बिक्री र कित्ताकाट दुबै घट्दा कार्यालयको राजश्व प्रभावित बनेको छ । जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने क्रम पनि घटेको छ ।
विगतको सुझाव विपरीत सिफारिस
भू–उपयोग नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रको जमिनलाई आवास, व्यवसायिक, कृषि, आौद्योगिक, खोला तथा नदी, वन, आदिमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहले विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन नगराई कृषि र गैरकृषिमात्र भनि वर्गीकरण गरेको हो ।
विराटनगर महानगरले यसअघि गराएको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, ९, र १० का अघिकांश भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै वडा नम्बर ४, ५, ६, ११, १२, र १३ का करिव दुई तिहाई भूभागलाई आवास तथा व्यवसायिक क्षेत्र र बाँकीलाई कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । वडा नम्बर १८ र १९ का बढी भूभागलाई कृषि क्षेत्र बनाउन र बाँकी वडाहरुमा पनि आवास तथा कृषि क्षेत्रको करिव बराबरी जस्तो हुने गरी वर्गीकरण गर्न सकिने समितिको सुझाव थियो । तर, नयाँ जनप्रतिनिधिले त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।