सम्पादकीय
प्रदेश १ सरकारले पछिल्लो समय गरेको कर्मचारी सरुवाको प्रकरण विवादित बनेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । निजामती नियमावलीले पनि सरुवाबारे पर्याप्त बोलेको छ । तर, प्रदेश १ सरकारले गरेको सरुवा भने विवादमा परेको छ ।
सरुवा गरिएका धेरैले अदालतबाट सरकारी निर्णय उल्ट्याएका छन् । यसले कर्मचारी सरुवामा सरकारले नियम पालना नगरेको त देखिएको छ नै, राजनीतिक पूर्वाग्रह र आर्थिक लाभहानीको विषय पनि हेरिएको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । मापदण्ड मिचेर कर्मचारी सरुवामा सरकार किन अग्रसर हुन्छ ? अहिलेकै कर्मचारी सरुवामा बढी विवाद किन देखियो ? यसबारे प्रदेश सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पदभार ग्रहण गरेपछि सदाचार र मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार उनी र उनको टिम चलेको छ कि छैन ? पछिल्ला केही विवादास्पद गतिविधिले यी प्रश्नहरु जन्माएको छ । कर्मचारी सरुवामा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भनेर राजनीतिक नियुक्ति पाएको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा अतिरिक्त चासो र हस्तक्षेप गरेको विषय कर्मचारीहरुले नै बताइरहेका छन् । यति मात्रै होइन सरकारको स्रोत साधन दुरुपयोगमा पनि सचिवालयबारे पर्याप्त आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय यसरी किन सधैं विवादमा आइरहन्छ ? मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा यसको जवाफ दिनुपर्छ । समग्रमा प्रदेश सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले कानुन विपरित कर्मचारी सरुवा गरेको अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेपछि गत भदौ १९ पछि विभिन्न मितिमा गरेको ऐन विपरितको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले यसरी अंकुश लगाउने गरी सरुवा गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार कसरी पुग्छ ? मापदण्ड, ऐन नियम अनुसार कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । तर, सरकारले आग्रह वा अन्य लिक्ष्य प्रेरित भएर सरुवा गर्दा अदालतले रोकिदिनु प्रदेश सरकार नियम अनुसार नचलेको प्रमाण हो ।
सरकार मुलतः संविधान, ऐन र नियमहरुको अधिनमा रहनुपर्छ । सरकारका हरेक कदम ऐन नियमहरुबाट निर्देशित हुनैपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकार जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । प्रदेश १ सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रकरणमा ऐन नियमहरु पालना नगरेको अदालतले प्रमाणित गरेको छ । सदाचारको पक्षमा उभिएको बताउने सरकारलाई ऐन नियम विपरितका यस्ता कदम किन चाल्नु परेको हो ? विधि र थिति मिचेर गरिएका यस्ता कामबारे सरकारले जनतामाझ प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ । उत्तरदायी नहुने छुट कसैलाई पनि छैन ।
