विराटनगर । चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि विराटनगर महानगर र धरान उपमहानगरका मेयरहरुले निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
आयोगका अनुसार विराटनगर महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएको छ । जरिवाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ पनि परेका छन् । उनले साढे पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आयोगको शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो ।
विराटनगर महानगरका मेयर कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मिनकुमार नवोदितले चुनाव खर्च आयोगलाई बुझाइसकिएको तर यस्तो समाचार सार्वजनिक हुँदा आश्चर्य लागेको बताए । यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए ।धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने आयोगले सूचना नै नदिइ यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । ‘ठीकै छ तिरौंला तर त्यो पैसा ठूलो भूँडी भएको कसैले नखाओस्’ हर्कले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई साढे सात लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाख जरिवाना तोकेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
‘बालेन शाह, धनराज आचार्यसहित हर्क साम्पाङ र रेणु दाहालले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । हामीले सात हजार पानामा जरिवाना तिर्नुपर्नेहरूको सूची तयार गरेका छौं,’ थपलियाले भने ।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार उनीहरूसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय आयोगको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारबाही गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।
‘कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौं । कानुन उल्लंघनको छुट कसैलाई हुँदैन,’ थपलियाले भने । आयोगले विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिइएको उनले बताए ।
‘पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जान्छ । जरिवानामा हामीले कुनै छुट दिन सक्दैनौं । स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनका निम्ति पनि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो,’ थपलियाले भने ।