विराटनगर । महानगर आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेकोले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नारा दिएको विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्वले आर्थिक दुरुपयोगको हद पार गरेको एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भइरहेको छ ।
संघ संस्थाहरुलाई दिने अनावश्यक अनुदान कटौती गर्ने घोषणा गरेर निर्वाचित भएका मेयर नागेश कोइराला नेतृत्वको टिमले काँग्रेस निकट नेताका संस्थाहरुलाई करोडौं रकम दिनेगरि बजेटमै व्यवस्था गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नगरसभामाबाट पारित भएको बजेटमा नगरसभामा छलफलमै नआएका विषयहरु पनि चोर बाटोबाट घुसाएको पाइएको छ । मितव्ययिताको कुरा गर्ने नेतृत्वले महानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालयमा काम गर्ने र निजी सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने व्यवस्था बजेटमै गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी बाहेकलाई सहयोगी राखेर सचिबालय सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो खर्चलाई अनियमित भन्दै आएको छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरेर अहिलेको नेतृत्वले प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरतलाई कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिले मात्र नपुगेर उनीहरुलाई मासिक २५०० रुपैयाँ खाजा खर्च र वर्षमा एक पटक प्रोत्साहन भत्ता ५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रमुख र उपप्रमुखको निजी सुरक्षाकर्मीलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि बजेट पुस्तिकामा रहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई सुरक्षा आवश्यक भएमा सरकारले नेपाल प्रहरी नै खटाउने गरेको छ । तर, विराटनगरका प्रमुख र उपप्रमुखले सुरक्षाको नाममा सहयोगी भर्ती गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिका अनुसार परिषद् बैठकमा सचिबालयलाई थप भत्ता दिने प्रस्ताव नै आएको थिएन । अहिले पुस्तकमा ती विषय आउँदा अनौठो लागेको बताउँदै उनले भने, ‘सुविधा नलिने भनेर घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिको यो गतिविधिले लज्जित बनाएको छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाको परिषद् बैठकको निर्णय पहाडे कागजमा लेखेर मेयरले प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्ने चलन छ । बजेट पुस्तिकामा अन्य कर्मचारीका हकमा भने कार्यकारी अधिकृतले महशुस गरेमा या काममा लगाएमा २५ प्रतिशतसम्म थप भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले आफूलाई यी सबै विषय थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । बस्नेतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ ।