विराटनगर । प्रदेश १ लगानी प्राधिकरण गठन भएको अढाइ वर्ष पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्राधिकरणले के काम गर्दैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक छैन । प्राधिकरणले प्रदेश १ को लागि मात्रै होइन देशलाई नै झक्झक्याउने गरी काम भने गरिरहेको दावी गरेको छ ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाबाट २०७६ साल असोजमा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो । सोही ऐन अन्तर्गत सरकारले २०७६ साल माघमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालालाई नियुक्त गर्यो ।
प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाबाट ६ वटाको दरले र तराईका जिल्लाबाट ८ वटाका दरले प्राधिकरणले योजना छनौट गरिसकेको छ । छनोट गरेका ९६ योजनालाई अध्ययन गर्न सुरु भएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको कोइराला बताउँछन् ।
‘कोरोनाका कारण डेढ २ वर्ष काम गर्नै नसक्ने अवस्था भयो । तर, आन्तरिक तयारी धेरै भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘प्राधिकरणसँग सीमित स्रोत साधन थियो । जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन केही भएको थिएन ।’ ती योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकको रूपमा विकास गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको प्रमुख कोइरालाले बताए ।
सोही योजना अनुरुप धनकुटाको भेडेटारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा २० करोडको लगानीमा स्काइ वाक निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले छनौट गरेको यो काम अहिले वन्डर्स एम्युजमेन्ट पार्क एण्ड अट्राक्सन प्रा.लि.ले गरिरहेको छ । ५५ मिटर लामो र अढाइ मिटर चौडाको ‘सिसाको पुल’ (स्काइवाक) बनाउने काम केही महिनाभित्र सकिनेछ ।
यस्तै विराटनगरको बि–प्लटमा २५ तल्ले बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुनसरीको बर्जुतालमा पूर्वाधार निर्माण र सोलुखुम्बुमा सगरमाथा केबलकार निर्माण गर्नका लागि अध्ययनको काम गरिरहेको छ ।
१२ खर्बका ९६ योजना
लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कोइरालाका अनुसार प्रदेश १ का ७ वटा शरहको पार्किङको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको छ । यस्तै फोहोरको व्यवस्थापनको लागि पनि विभिन्न प्रोजेक्ट तयार भएको छ ।
हालसम्म प्राधिकरणले तयार पारेको ९६ योजनामा कृषि र उद्योगको ५३ वटा, पर्यटन क्षेत्रको २१ वटा, वाणिज्य क्षेत्रको २ वटा, शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ वटा र अन्य १७ वट क्षेत्रका रहेका छन् । ९६ मध्ये २४ वटाको डिटेल अध्ययनमा छिट्टै जाने योजना प्राधिकरणको रहेको कोइरालाले बताए । जसमा कृषि र उद्योगमा ११ वटा, पर्यटनका ९ वटा, सहरी पूर्वाधारको ४ वटा रहेका छन् ।
त्यसबाहेक नीजि क्षेत्रले अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा प्राधिकरणले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यक परामर्श दिने कोइरालाले बताए । प्राधिकरणले तयार गरेको ९६ वटा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिने उनी बताउँछन् ।
सबै योजना कार्यान्वयनमा गए प्रदेश १ मा मात्रै १० देखि १२ खर्बको लगानी भित्रने कोइरालाको दाबी छ । यसमा हाइड्रो र खानीको योजना छैन ।
जनशक्ति नहुँदा समस्या
९६ वटा प्रोजेक्ट तयार पारिसक्दा नेपालमा ती प्रोजेक्टमा काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति नरहेको प्राधिकरणलाई थाहा भयो । ‘कोशीमा जलमार्गको अध्ययन भयो । तर, त्यहाँ जलमार्गको अध्ययन गर्ने मानिस नै नभएपछि भारतबाट ल्याएर सर्भे गराइएका थियौं’ कोइरालाले भने । प्राधिकरणले नेपालमा भएको विषय विज्ञताले मात्रै नपुग्ने ठानेर अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा काम गरिहेका नेपाली विज्ञसँग सहयोग मागिरहेको छ ।अहिले १० नेपाली विज्ञ तयार भएर काम गरिरहेका छन् । ‘बाहिरबाट विज्ञ ल्याउनका लागि हामीले धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था थियो । ‘त्यसो हुँदा हामीले नेपालमै जन्मेर विभिन्न मुलुकहरुमा सो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरुकै सपोर्ट लिनका लागि प्राधिकरणले १० सदस्यीय आर्थिक रुपान्तरण समिति अर्थात् इकोनोमिक ट्रान्सफरमेसन कमिसन गठन गरेका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘सो समितिमा विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेर काम गर्ने नेपालीहरुले निःशुल्क स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्नेछन् ।’
विभिन्न १० क्षेत्रका १० विज्ञको समिति रहेको र प्रत्येक १ विज्ञको नेतृत्वमा अन्य १० जना विज्ञ जोडिने कोइरालाको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा विश्वमा रहेका १ सय जना नेपाली लगानी प्राधिकरणसँग जोडिएर काम गर्ने देखिएको छ,’ उनले बताए ।
आर्थिक रुपान्तरण आयोग
प्रो.मेदनी अधिकारी आयोगका संयोजक हुन् । अधिकारीले अंग्रेजी साहित्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय), एप्लाइड इकोनोमिक्स (मिनेसोटा स्टेट युनिभर्सिटी) र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (स्ट्रेयर युनिभर्सिटी) मा डिग्री हासिल गरेका छन् । उनी अमेरिकी सैन्य विश्वविद्यालयमा व्यवसाय संकायमा काम गर्छन् । अधिकारी वरिष्ठ प्रमाणीकरण इन्जिनियर हुन् ।
यस्तै डा. गोपी उप्रेती समितिका सदस्य हुन् । उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशक अध्यापन गरेका छन् । उनी नेपालको कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान (नार्क), त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक पनि हुन् । प्रा. उप्रेतीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।
समितिमा रहने अर्का विज्ञ हुन्, राजेन्द्र खतिवडा । मेकानिकल र औद्योगिक इन्जिनियरका विज्ञ उनी नयाँ उत्पादन प्रक्षेपण र नयाँ उद्योगको स्थापनाहरूमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति हुन् ।
निरन्जनमानसिं रेग्मी (सदस्य) जलाधार भूमिको विषयमा विज्ञ मानिन्छन् । एरिजोना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तथा कृषि शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
अर्का विज्ञ हुन् डा. नविन खनाल । खनालले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटरमा पीएचडी, विज्ञानमा स्नातकोत्तर र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । हाल उनी माइक्रोसफ्ट कर्पोरेट अफिस, रेडमन्ड, वाशिंटन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा एजुरे क्लाउड र एआई डिभिजनहरूमा वरिष्ठ निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
यस्तै अर्का विज्ञ डा. महेन्द्र कार्की पनि सो समितिका सदस्य हुन् । उनी ग्लोबल मोडलिङ एण्ड एसिमिलेसन अफिस, नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टर ग्रीनबेल्ट, मेरील्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यरत वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिक हुन् ।
यस्तै अर्का विज्ञ पुरु श्रेष्ठ रहेका छन् । उनी नेपालमा हाई स्कूल र कलेज शिक्षा र नेपालबाट भूविज्ञानमा बीएससी डिग्री र अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबाट उत्खनन् भूविज्ञान, खानी र धातु विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
यस्तै विज्ञ प्रल्हाद के.सी. पनि समितिका सदस्य हुन् । केसी एक इन्जिनियरिङ र परियोजना व्यवस्थापन निर्यात, जससँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास परियोजनाहरू र सम्बद्ध बहु–राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको नेतृत्व गरेको ४० वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ ।
डाक्टर देशराज संयोक पनि समिति सदस्य हुन् । डा. देशराज सोन्योक वाशिंगटन डीसी मेट्रो क्षेत्रमा आधारित सिभिल र जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन् । उनले जापानको क्युशु युनिभर्सिटीबाट टनेलिङमा विशेषज्ञताका साथ सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको न्यू मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटीबाट भू–प्राविधिक इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञताका साथ सिभिल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरेका छन् ।
समितिका सदस्यमा मिलन ज्ञावाली पनि रहेका छन् । बेलायतमा रहेका उनी सोलेन्ट विश्वविद्यालय साउथेम्प्टन उच्च शिक्षामा सिकाइ र अध्यापनमा स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाएका व्यक्ति हुन् ।