विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा मालपोत कार्यालय विराटनगरको राजश्व संकलन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । स्थानीय पालिकाहरुले भूउपयोग नक्सा तयार गरी जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण मातपोत राजश्व संकलनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढीले गिरावट आएको छ ।
जेठ तेस्रो साता सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेपछि देशैभरि जग्गा किनबेचको काम करिव ठप्प जस्तै छ । ससिम कित्ता बाहेक कित्ताकाट गरेर हुने जग्गाको किनबेच अहिले रोकिएको छ । त्यसको असर मातपोत कार्यालयमा हुने राजश्व आयमा मात्र नभएर स्थानीय पालिकाहरुले प्राप्त गर्ने विभिन्न शुल्क र दस्तुर संकलनमा पनि परेको
गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा जिल्ला मालपोत कार्यालय विराटनगरले ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग नक्सा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस विषयमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले चासोसम्म देखाएका छैनन् । स्थानीय पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा एकातिर सर्वसाधारणहरुको आर्थिक गतिविधिमासमेत असर पुगेको छ भने अर्को तर्फ जग्गाको कारोवार बन्दझैं भई राजश्व आयमा गिरावट आएको छ ।
स्थानीय तहले समयमा जग्गा वर्गीकरण समयमा नगरिदिँदा राजश्वमा कमी आएको मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले बताए ।
स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने नयाँ नियमावलीले तोकिएको भए पनि स्थानीय तहरुले भने वर्गीकरणमा चासो देखाएका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाले भने केहि काम अगाडि बढाएको छ ।
जग्गा १० वटा समूहमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र रहने गरी वर्गीकरण गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।
खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन, २०२७ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद् समिति गठन गरिएको हुन्छ । भू –उपयोग परिषदमा कार्यपालिकाको सबै पदाधिकारी हुन्छन् । भू उपयोग कार्यान्वयन समिति पनि प्रमुखकै नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले जग्गा वर्गीकरण गर्न थालेका स्थानीय तहहरुले पनि मापदण्ड नपु¥याई निर्णय गरिरहेको प्रमुख कोइरालाले बताए । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकाले काम अगाडि बढाएको तर तोकिए अनुसार नभएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको कोइरालाले बताए । ‘जहदाले मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये पहिलो वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ उनले भने ‘तर उसले मापदण्डनै नपु¥याइ सिफारिस गरेकाले काम अगाडि बढ्न सकेन ।’
स्थानीय तहहरुले मसिर २३ गतेभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको भएपनि धेरै स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म भू–उपयोग नियमावली र त्यसबाट सर्वसाधारणमा परिरहेको समस्याका बारेमा जानकार नभएको कोइरालाले बताए ।
मोरङका स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिसकेका छैनन् । स्थानीय तहरुले ढिलाई गरेपछि मालपोत कार्यालयमा दैनिक कैयौँ सेवाग्रहीहरु आउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले गर्ने १० प्रकृतिको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेपछि मन्त्रालयले सबैखाले वर्गीकरण नगरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्टयाएर मात्र वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
दक्ष कर्मचारी नभएका कारण काम गर्न समस्या भएको स्थानीय तहको भनाइ छ । ‘माटो परीक्षण (स्वेलटेस्ट ) गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आवास क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दा क्षेत्र मात्रै गरेर हुँदैन प्रत्येक जग्गाको नापचाँच नै गर्नुपर्छ’ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले भने ‘एउटै क्षेत्रको फरक फरक कित्तामा आवास बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर समेत छुटाउनु पर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो ।’
साँध जोडिएको एउटा जग्गामा ५० तलाको कम्प्लेक्स बनाउन मिल्ला तर त्यही जोडिएको अर्काे जग्गामा ५ तलाको मात्रै घर बनाउन मिल्ला यसरी सबै जग्गाको माटो परिक्षण गराउँदा ढिलो भएको उनले बताए ।
जिआइएस प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकोले पनि ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । ‘स्थानीय तहमा त्यस्ता खालका कर्मचारी नै हँुदैन । विज्ञ हायर गर्दा पनि समयमा पाइदैन । दक्ष जनशक्ति नहुदाँ कानुन नै कताबाट थाल्ने भन्ने अन्योलमा परेका कारण पनि हामीले काम निकाल्न सकेनौं’, उनले भने ।
उर्लाबारी, बेलबारी लगायतका केही पालीकाहरु मिलेर विज्ञ हायर गरेर काम अगाडी बढाएको उनले बताए । जग्गाको वर्गीकरण नहुदाँ सर्वसाधारणले भएको जग्गाबाट एउटा टुक्रा बेचेर गर्जो टार्न वा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अलिकति जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्नसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।