विराटनगर । प्रदेश १ संसद्को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको चरम उदासिनता र निष्क्रियताकै कारण सञ्चार सम्बन्धि एकीकृत संसद्बाट पारित नहुने खतरा बढेको छ । तीन सातादेखि समितिमा अलपत्र विधेयकमाथि कुनै छलफल नहुँदा प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा पारित हुने–नहुने अन्योल बढेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अन्य सबैथरी सञ्चारमाध्यमका सरोकारवालाहरुसँगको वृहत छलफलपछि सरकारले प्रदेशमा सञ्चार र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धि एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरेर प्रदेशसभामा पठाएको थियो । प्रदेशसभाले दफाबार छलफलका लागि भन्दै संसद्को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो ।
विधायन समितिमा विधेयक पुगेको लामो समयसम्म पनि सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले त्यसबारे दफाबार छलफल आयोजना गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमा भने छलफल आयोजना भइरहेको भनेर झुटसमेत बोलिरहेका छन् । धनकुटाबाट एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पराजुलीले गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथिको छलफल आयोजना गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । ‘विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, संसद् बैठक सुरु भएपछि हामी प्रतिवेदन दिनेछौं’, पराजुलीले यसो भने पनि समितिले छलफल भने गरेकै छैन ।
प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशसभामा गएको फागुन ११ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । चैत १० गते संसदमा टेबल भएको विधेयक साउन १७ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो । तत्कालै छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आग्रह गरेर विधायन समितिमा विधेयक पठाइएको संसद स्रोतले जनाएको छ ।
‘सभामुखले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ भनेर सोध्दा सभापति पराजुलीले बुझाउन सकिन्छ भनेर विधेयक पठाउन आग्रह गरेका थिए’, प्रदेशसभा स्रोतले भन्यो ‘तर, अहिले उहाँले छलफल नै आयोजना गर्नुभएको छैन । गठबन्धन सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह उहाँले सञ्चार विधेयकमा प्रकट गर्नुभएको छ । यो प्रदेशको सञ्चारमाध्यम विकासमा ठूलो अवरोध हो ।’
सभापति पराजुली भने समितिमा विधेयक आएको एक हप्ता पनि नभएको दाबी गर्छन् । ‘एक हप्ता पनि भएको छैन, यसको छलफलका लागि विधि हुन्छ’, उनले भने ‘हामी छलफल गरेर बुझाउँछौं है, अरु केही छ सोध्नुपर्ने ?’ तर, प्रदेशसभाको अभिलेख अनुसार विधायन समितिमा साउन १७ मै यो विधेयक पठाइएको छ ।
यसअघि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सञ्चारमाध्यम सम्बन्धि संस्था मन्त्रीको नेतृत्वमा राख्ने कानुन ल्याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । मन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहने संस्था निरंकुश हुन सक्ने भन्दै पत्रकार महासंघसहितका संस्थाहरुले असन्तोष प्रकट गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश १ सरकारले अघिल्ला अनुभवहरुको गल्ती सच्याउँदै एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक संसद पठाएको थियो । प्रदेशको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ संसदबाट पास भए यसअघिका सबै सञ्चार ऐन र कानुन खारेज हुनेछन् ।
तर, विधायन समितिका सभापति पराजुलीको अनिच्छाले सञ्चार विधेयक अलपत्र परेको छ । पराजुलीले छलफल भइरहेको बताए पनि समितिका सदस्यहरु भने यसबारे छलफल नभएको बताउँछन् । ‘अन्य काममा त छलफल भएको थियो, यो विधेयकबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छ्रैन’ , समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने ‘मैले अहिलेसम्म केही खबर पाएको छैन ।’
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले आम सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली बनाएर प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले सो नियमावली खारेज गरेर प्रतिष्ठान भंग गरिसकेको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित भए सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र अभिलेखीकरणको काम प्रदेशमै हुनेछ । सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न प्रदेशमा एउटा शक्तिशाली संरचना पनि बन्नेछ । त्यो संरचनाको नाम ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’ हुने र त्यसले सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न कामहरू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । काउन्सिलले पत्रपत्रिका अभिलेखीकरण, अनलाइन दर्ता, १ हजार वाटसम्मको रेडियो दर्ता गर्ने काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, पत्रकारहरूका लागि तालिम–प्रशिक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन लगायतका काम पनि काउन्सिलले गर्नेछ । यसबाहेक प्रदेशका विज्ञापनहरूको समानुपातिक वितरण पनि काउन्सिलमार्फत् नै हुनेछ । घाइते तथा रोगी पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रेस प्रतिनिधि पास जारी गर्ने काम पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघिको सरकारले नियमावली बनाएर आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाएको थियो, जसको नेतृत्व मन्त्री स्वयमले गरेका थिए । नयाँ एकीकृत कानुन संसदबाट पारित भएपछि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रकै विज्ञको नेतृत्वमा काउन्सिल रहनेछ भने पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रबाटै सदस्यहरूको सहभागिता पनि निश्चित हुनेछ ।
प्रदेशका सञ्चारमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा कानुनको विज्ञ हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसरी सञ्चारमाध्यम र प्रदेशका सञ्चारकर्मीको हित अनुकूल हुने विधेयक नै विधायन समितिले किन रोकेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘असोज पहिलो साता प्रदेशसभाको आयु सकिन्छ, बर्खे अधिवेशन पनि सकिन लागेको छ’, प्रदेशसभा स्रोतले भन्यो ‘यति महत्वपूर्ण विधेयक विधायन समितिले पूर्वाग्रह साँधेर हो कि किन हो अलपत्र पारेको छ । यो काम पूर्णतः गलत छ ।’