विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटपछि स्वदेशी उद्योग धराशयी बनेको भन्दै निरन्तर करको दर हेरफेरका लागि पहल गरिरहेका विराटनगरका उद्योगीहरुले भन्सार र अन्तशुल्क घटाउन फेरि माग गरेका छन् ।
उद्योगीहरुले सेनिटरी प्याड र एमएस वायर रडलगायतका वस्तुमा लिँदै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क घटाउन सरकारलाई पत्र पठाएका छन् । सरकारले करको दर हेरफेर गर्न कार्यदल बनाएपछि विराटनगरका उद्योगीहरुले संस्थागतरुपमा आफ्ना मागसहित पत्राचार गरेका हुन् ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा करको दरमा परिवर्तन गरी सेनिटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएपछि प्याड उत्पादन गर्दै आएका स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा परेका थिए । भन्सार छुटमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग प्रभावित हुने भएकोले उनीहरुले सरकारलाई बजेट सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
एमएस वायर रडको आयातमा सरकारले प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरेको छ । मोरङ व्यापार संघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरी जिआई वायरको अर्ध प्रशोधित वस्तु आयातमा कर वृद्धि गर्दा वायर उत्पादन र निर्यात ठप्प भएको भन्दै एमएसको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघले जीआई वायर उद्योगले आयात गर्ने एमएस वायर रडमा अन्तशुलक नलाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष नविन रिजालले जानकारी दिए । उनले भन्सार महशुल ५० प्रतिशत घटाउने र अन्तशुल्क छुट दिने निर्णय भए जिआई वायर निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने दाबी पनि गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगीको गुनासो सुन्दै यसअघिनै त्रुटी सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष रिजालले बताए । उनले मोरङ र सुनसरीका ६ वटा जीआई वायर उद्योग तीन महिनादेखि बन्द भएको पत्रमा जानकारी गराइएको छ ।
विदेशबाट आयात गर्ने स्यानेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । यस विषयमा उद्योगीहरुले विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेटेर लबिइङ गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनअघि राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा कर प्रशासनको विवाद समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले सेनिटरी प्याड, एमएस वायर रड लगायत निश्चित वस्तुमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेरका लागि सुझाव दिनेछ ।